जम्मू-कश्मीर राज्य का होगा बंटवारा.
सरकार ने सोमवार को राज्यसभा में एक विधेयक पेश किया जिसमें जम्मू कश्मीर राज्य का विभाजन दो केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में करने का प्रस्ताव किया गया है. गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में एक संकल्प पेश किया जिसमें कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 370 के सभी खंड जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होंगे. शाह ने राज्यसभा में जम्मू एवं कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक 2019 पेश किया. गृह मंत्री अमित शाह ने लद्दाख के लिये केंद्र शासित प्रदेश के गठन की घोषणा की जहां चंडीगढ़ की तरह से विधानसभा नहीं होगी. शाह ने राज्यसभा में घोषणा की कि कश्मीर और जम्मू डिवीजन विधान के साथ एक अलग केंद्र शासित प्रदेश होगा जहां दिल्ली और पुडुचेरी की तरह विधानसभा होगी. गृह मंत्री ने कहा, ‘राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे.'
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राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सोमवार को जम्मू कश्मीर सरकार से संबंधित संविधान (जम्मू कश्मीर में लागू) आदेश 2019 जारी किया जो राज्य में भारत का संविधान लागू करने का प्रावधान करता है.
बीजेडी सांसद प्रसन्ना आचार्य ने कहा कि सही मायनों जम्मू-कश्मीर आज भारत को अंग हो गया. मेरी पार्टी सरकार के इस कदम का समर्थन करती है.
वहीं एआईएडीएमके ने सरकार के इस कदम की सराहना की है और इसके समर्थन में अपने विचार व्यक्त किए हैं.
जम्मू-कश्मीर से धारा 370 के हटाए जाने की घोषणा का स्वागत करते हुए शिव सेना ने कहा है कि मुझे पूरा विश्वास है कि पीएम अखंड हिंदुस्तान का सपना पूरा करेंगे. शिव सेना से राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि आज जम्मू-कश्मीर, कल बलुचिस्तान, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर लेंगे. मुझे पूरा विश्वास है कि देश के प्रधानमंत्री अखंड हिंदुस्तान का सपना पूरा करेंगे.
केंद्र सरकार के इस फैसले का देश के कई विपक्षी पार्टियों ने जमकर समर्थन किया है. समर्थन करने वालों में बीएसपी, बीजेडी, एआईएडीएमके, आम आदमी पार्टी, शिव सेना शामिल है. बहुजन समाज पार्टी ने केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने को लेकर बसपा सरकार के साथ है. बसपा सांसद सतीश चंद्र मिश्र ने राज्यसभा में कहा कि हमारी पार्टी इसका पूर्ण समर्थन करती है. हम चाहते हैं कि बिल पास हो. हमारी पार्टी धारा 370 बिल और अन्य विधेयक का कोई विरोध नहीं कर रही है.
बीजू जनता दल ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के संकल्प का स्वागत करते हुए सोमवार को कहा कि ''जम्मू कश्मीर सही मायनों में आज भारत का अभिन्न अंग बना है.' राज्यसभा में बीजद के नेता प्रसन्न आचार्य ने अनुच्छेद 370 को हटाने संबंधी संकल्प पर चर्चा में भाग लेते हुए इसके लिए गृह मंत्री अमित शाह को बधाई दी.
उमर अब्दुल्ला ने अनुच्छेद 370 पर कहा कि सरकार ने एकतरफा फैसला किया, भरोसे पर पूरी तरह धोखा.
विपक्ष के नारेबाजी के बीच दो बजे तक के लंच के लिये लोकसभा की कार्यवाही स्थगित की गई.
अनुच्छेद 370 पर सरकार का कदम राष्ट्र की अखंडता की दिशा में एक ऐतिहासिक फैसला है: भाजपा के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली.
भाजपा नेता राम माधव ने जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 पर लिए सरकार के निर्णय का समर्थन करते हुए सोमवार को कहा कि आखिरकार भारत में राज्य के पूर्ण विलय की डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की इच्छाओं का ''सम्मान'' हुआ.
बीजू जनता दल ने राज्यसभा में कहा ''जम्मू कश्मीर सही मायनों में आज भारत का अभिन्न अंग बना.'
जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने को लेकर बसपा ने सरकार का समर्थन किया.
राज्यसभा में अमित शाह: धारा 370 हटाने में एक सैकंड की भई देरी नहीं करनी चाहिए.
कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद: पीडीपी 2-3 सांसदों के तरीके (संविधान की कॉपी फाड़ने की कोशिश) की कड़ी निंदा करते हैं. हम भारत के संविधान के साथ हैं. हम हिन्दुस्तान के संविधान की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा देंगे. लेकिन आज भाजपा ने संविधान की हत्या कर दी.
लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाने का फैसला
जम्मू-कश्मीर विधानसभा के साथ केंद्र शासित प्रदेश बनेगा
अनुच्छेद 370 हटाए जाने की सिफारिश के बाद राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा
जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने की राज्यसभा में सिफारिश
मैं सारे सवालों का जवाब देने के लिए तैयार- अमित शाह
कश्मीर के हर मुद्दे पर जवाब दूंगा.- अमित शाह
कैबिनेट के फैसले पर गृृहमंत्री का राज्यसभा में बयान. कश्मीर में आरक्षण बिल पर संशोधन बिल.
कुछ ही देर में कश्मीर मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा में देंगे बयान.
जम्मू-कश्मीर: डोडा इलाके की तस्वीरें. इलाके में सुरक्षाबलों को तैनात किया गया है.
जम्मू-कश्मीर: लेह में सामान्य तौर पर खुले स्कूल.
डीएमके सांसद टीआर बालू कश्मीर मुद्दे पर लोकसभा में दिया स्थगन प्रस्ताव नोटिस
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे संसद.
जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा की स्थिति पर चर्चा करने के लिए विपक्षी दलों के नेताओं ने की बैठक.
विपक्षी दलों ने कश्मीर मुद्दे पर चर्चा के लिए संसद के दोनों सदनों को स्थगन प्रस्ताव के लिये नोटिस दिया.
कश्मीर से पीडीपी के राज्यसभा सांसद नजीर अहमद और नील फैयाज हाथ पर काली पट्टी बांधकर संसद पहुंचे हैं. वे सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकारी ऐसी गलती ना करें, जिससे कश्मीर हाथ से चला जाए.
संसद पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह.
जम्मू-कश्मीर के मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह 11 बजे के बाद संसद में बयान देंगे
कांग्रेस सांसदों की 10.30 बजे संसद में होगी बैठक
कश्मीर मुद्दे पर 10 बजे होगी विपक्षी दलों की बैठक.
कश्मीर की शांति खतरे में. संसद में उठाएंगे मुद्दा- कांग्रेस
जम्मू-कश्मीर: श्रीनगर में कड़ी की गई सुरक्षा.
कश्मीर में किसी से मोबाइल पर बात नहीं हो पा रही. मोबाइल ऑफ बता रहा है या फिर नेटवर्क से दूर. वहीं, जम्मू में मोबाइल पर असानी से बात हो पा रही है.
केंद्र को सूचना देने के लिए घाटी में प्रमुख अधिकारियों को दिए गए सैटेलाइट फोन.
जम्मू-कश्मीर: धारा 144 लागू होने के बाद जम्मू में कड़ी की गई सुरक्षा व्यवस्था
जम्मू में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं, जम्मू की डिप्टी कमिश्नर सुषमा चौहान ने कहा
राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने बुलाई आपात बैठक- सूत्र
कांग्रेस नेता शशि थरूर ने उमर अब्दुल्ला के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा, 'आप अकेले नहीं हैं उमर अब्दुल्ला. हर लोकतांत्रिक भारतीय कश्मीर के मुख्यधारा के नेताओं के साथ खड़ा है क्योंकि आप उसका सामना करेंगे जो भी देश के लिए सरकार के मन में है. संसद का सत्र अब भी चल रहा है और हमारी आवाज भी शांत नहीं होगी.
रियासी जिले में धारा 144 लागू, जिले में सभी प्राइवेट व सरकारी स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान, 5 अगस्त से अगले आदेश तक बंद रहेंगे- डिप्टी कमीश्नर रियासी (जम्मू कश्मीर)
श्रीनगर में धारा-144 लगा दी गई है, जो अगले आदेश तक लागू रहेगी. इस आदेश के मुताबिक भीड़ इकट्ठा नहीं हो पाएगी और शैक्षणिक संस्थान भी बंद रहेंगे. रैली या सार्वजनिक सभा आयोजित करने पर बैन लगा दिया गया है.
कश्मीर में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं आंशिक रूप से निलंबित
महबूबा मुफ्ती ने किया ट्वीट: 'कैसी विडंबना है कि हमारे जैसे चुने हुए प्रतिनिधि जो शांति के लिए लड़े थे, घर में नजरबंद हैं. दुनिया देख रही है कि जम्मू-कश्मीर में लोगों और उनकी आवाज को दबाया जा रहा है. वह कश्मीर जिसने एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक भारत को चुना था, अकल्पनीय उत्पीड़न का सामना कर रहा है. जागो भारत जागो.
पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर बताया, 'मुझे लगता है कि आज आधी रात से मुझे नजरबंद किया गया है और मुख्यधारा के अन्य नेताओं के लिए भी ये प्रक्रिया शुरू हो गई है.'