जीतेंद्र सिंह की फाइल फोटो
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने रविवार को कहा कि उनकी सरकार ऐसा कोई फैसला नहीं लेगी, जिससे जम्मू कश्मीर में तैनात सुरक्षा बलों के मनोबल को कम कर सके. सिंह ने संयुक्त सचिव के पद पर निजी क्षेत्र तक से लोगों को नियुक्त करने के केंद्र के फैसले पर कहा कि यह उपलब्ध स्रोतों से सर्वश्रेष्ठ लोगों को लेने की कोशिश है। उन्होंने यह चेतावनी भी दी कि उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो अवैध रूप से बसे रोहिंग्या को आधार नंबर या मतदाता पहचान पत्र हासिल करने में सहायता कर रहे हैं. गौरतलब है कि आठ जून को केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह सभी राज्यों से अपने - अपने यहां रहने वाले रोहिंग्या मुसलमानों का एक सर्वेक्षण करने को कहा था.
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उन्होंने समुदाय के सदस्यों को कोई कानूनी दस्तावेज मुहैया करने के खिलाफ आगाह भी किया. सिंह ने सुरक्षा बलों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किए जाने और रमजान के दौरान आतंकवादियों के खिलाफ अभियान रोकने तथा राज्य में सुरक्षा बलों के मनोबल पर इसके प्रभाव के विषय पर यहां संवाददाताओं से कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सुरक्षा बलों की चिंताओं को सर्वश्रेष्ठ वरीयता दे रही है.
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उन्होंने कहा कि देश में रोहिंग्या के रहने से कई समस्याएं खड़ी हुई हैं. उन्होंने कांग्रेस और नेकां पर प्रहार करते हुए कहा कि यह सवाल है कि रोहिंग्या यहां कैसे आए , उनके आने पर गौर क्यों नहीं किया गया और क्या यहां उनके ठहरने को किसी ने बढ़ावा दिया.
VIDEO: जितेंद्र सिंह ने कहा सरकार सही दिशा में काम कर रही है.
संयुक्त सचिव का पद निजी क्षेत्र तक के लिए खोले जाने के केंद्र के फैसले के बारे में पूछे जाने पर मंत्री ने कहा कि मोदी भारत को तीव्र गति के साथ विकास के पथ पर ले गए हैं. (इनपुट भाषा से)