जेएनयू में फरवरी 2016 में हुए आंदोलन के दौरान पुलिस की हिरासत में कन्हैया कुमार (फाइल फोटो).
खास बातें
- फरवरी 2016 में दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में लगे थे नारे
- केजरीवाल ने कहा- संबंधित विभाग में उनकी कोई दखलंदाजी नहीं
- उस विभाग के निर्णय को नहीं बदल सकते, लेकिन फैसला लेने के लिए कहेंगे
जेएनयू देशद्रोह के मामले (JNU sedition Case) को लेकर दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने दिल्ली सरकार को पत्र लिखा है. पुलिस ने दिल्ली सरकार से इस मामले में तेजी लाने के लिए कहा है. फरवरी 2016 में दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) में कथित तौर पर लगाए गए देश विरोधी नारोंके मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने एक अहम बयान के तुरंत बाद दिल्ली पुलिस ने यह कदम उठाया है. अरविंद केजरीवाल ने आज कहा कि जो भी संबंधित विभाग है उसमें उनकी कोई दखलंदाजी नहीं है. उनके निर्णय को वे नहीं बदल सकते.
दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में फरवरी 2016 में देश विरोधी नारे लगाए जाने के मामले में कन्हैया कुमार सहित अन्य के खिलाफ केस चलाए जाने के लिए राज्य सराकार की इजाजत का मामला अटका हुआ है. इसको लेकर आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने देरी के लिए परोक्ष रूप से दिल्ली पुलिस को जिम्मेदार ठहराया. इस पर दिल्ली पुलिस ने तुरंत दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को पत्र लिखा. समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक पुलिस ने दिल्ली सरकार से इस मामले में तेजी लाने के लिए कहा है.
दिल्ली सरकार के मुख्यालय दिल्ली सचिवालय में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछा गया कि दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट दिल्ली सरकार से जेएनयू देशद्रोह मामले में फैसला लेने के लिए कह रही है, इस पर आपका क्या पक्ष है? इस पर अरविंद केजरीवाल ने कहा 'जो भी संबंधित विभाग है उसमें मेरी कोई दखलंदाजी नहीं है. मैं पता करता हूं. उनके निर्णय को मैं नहीं बदल सकता लेकिन इतना उनको जरूर कहूंगा कि वह जल्द से जल्द इस पर निर्णय करें.'
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आपको बता दें कि फरवरी 2016 में दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में कथित देश विरोधी नारे लगाने का मामला सामने आया था. इस मामले में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष रहे कन्हैया कुमार, उमर खालिद, अनिर्बान भट्टाचार्य समेत 10 लोगों के ख़िलाफ़ दिल्ली पुलिस ने देशद्रोह के आरोप में चार्जशीट दायर की है.
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इस पर दिल्ली सरकार को फैसला करना है. दिल्ली पुलिस ने इस मामले में जनवरी 2019 में चार्जशीट दाखिल की थी.
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