संयुक्त संसदीय समिति ने फेसबुक और ट्विटर को डेटा संरक्षण बिल पर चर्चा के लिए भेजा समन

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक और ट्विटर के वरिष्ठ अधिकारियों को डेटा संरक्षण और गोपनीयता के मुद्दों के बारे में एक संयुक्त संसदीय समिति के सामने पेश होने के लिए कहा गया है.

संयुक्त संसदीय समिति ने फेसबुक और  ट्विटर को डेटा संरक्षण बिल पर चर्चा के लिए भेजा समन

प्रतीकात्मक तस्वीर

नई दिल्ली:

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक और ट्विटर के वरिष्ठ अधिकारियों को डेटा संरक्षण और गोपनीयता के मुद्दों के बारे में एक संयुक्त संसदीय समिति के सामने पेश होने के लिए कहा गया है. कांग्रेस द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं के बाद, सभी हितधारकों को फीडबैक देने के लिए बुलाया गया है. लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी नोटिस के अनुसार, फेसबुक के अधिकारियों को शुक्रवार को सुबह 11 बजे समिति के समक्ष विधेयक पर एक प्रस्तुति देनी है वहीं ट्विटर अधिकारियों की प्रस्तुति 28 अक्टूबर को होगी.

समिति की बैठक सांसद भवन में गुरुवार दोपहर बैठक हुई.  भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी की अध्यक्षता वाली समिति का एजेंडा नोट, "व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2019 पर फेसबुक इंडिया ऑनलाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधियों द्वारा मौखिक साक्ष्य" पढ़ा गया. पिछले साल संसद में विधेयक के मसौदा को पेश करते समय, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि यह सरकार को कंपनियों को फेसबुक, Google और अन्य से - अनाम व्यक्तिगत और गैर-व्यक्तिगत डेटा के लिए पूछने का अधिकार देता है.


लेकिन विपक्षी दल कांग्रेस को कुछ मामलों में ऐसे डेटा के उपयोग को लेकर चिंता थी, विशेष रूप से जहां राष्ट्रीय सुरक्षा शामिल है.कानूनी विशेषज्ञों के एक वर्ग ने भी इस मुद्दे को लेकर सवाल खड़े किए थे. जिसमें कहा गया था कि इस प्रावधान से सरकार को उपयोगकर्ताओं के निजी डेटा की बेहिसाब पहुंच मिलेगी. इस मामले को बाद में लेखी की अध्यक्षता वाली संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया था.

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न्यूज एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया मीनाक्षी लेखी के हवाले से कहा है कि "किसी को भी, एक व्यक्ति या एक इकाई की आवश्यकता होती है, डेटा की सुरक्षा के मुद्दे पर पैनल के सामने बोलने को कहा जाएगा और इसकी गोपनीयता और उनके संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफार्मों की पैनल द्वारा पूरी तरह से जांच की जाएगी." बीजेपी सांसद ने कहा कि समिति में सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि हैं और बिल पर विचार-विमर्श "राष्ट्रीय हित के दृष्टिकोण" से हो रहा है. साथ ही उन्होंने कहा कि राजनीतिक चश्मे से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लेकर बात करना अनुचित है"

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