मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ. (फाइल तस्वीर)
मध्य प्रदेश सरकार ने एक लाख 84 हजार अध्यापकों को दीपावली का तोहफा दिया है, इन अध्यापकों को सातवें वेतनमान का लाभ दिया जाएगा. इसके लिए शनिवार को आदेश जारी कर दिए गए हैं. वहीं अध्यापकों के नेताओं ने वेतनमान का लाभ मिलने में समय लगने की बात कही है. राज्य के स्कूल शिक्षा मंत्री प्रभुराम चौधरी ने शनिवार को अध्यापकों को सातवां वेतनमान दिए जाने का ऐलान किया, इसके आदेश भी जारी किए गए. जारी आदेश के मुताबिक, अध्यापकों को सातवें वेतनमान का लाभ एक जुलाई 2018 से मिलेगा. कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में अध्यापकों को यह लाभ देने का वादा किया था. अध्यापकों को अक्टूबर के माह के वेतन में यह लाभ मिलेगा, जिसका भुगतान नबंवर में किया जाना है.
बताया गया है कि, इस नए वेतनमान के चलते सहायक अध्यापकों के वेतन में पांच, अध्यापक के वेतन में छह से सात और वरिष्ठ अध्यापक के वेतन में सात से आठ हजार तक का इजाफा होगा. इससे सरकार पर हर साल लगभग दो हजार करोड़ का अतिरिक्त भार आएगा. सरकार के इस फैसले से राज्य के लगभग एक लाख 84 हजार अध्यापकों को सातवें वेतनमान का लाभ मिलेगा.
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वहीं अध्यापक संघ के अध्यक्ष जगदीश यादव का कहना है कि आदेश तो सातवां वेतनमान देने के जारी हो चुके हैं, मगर इसका भुगतान जल्दी हो पाएगा ऐसा संभव नहीं लगता, क्योंकि अध्यापकों को एंप्लाई कोड जारी नहीं किए गए है, जिससे भुगतान में समय लगेगा.
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स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि अध्यापकों को वचनपत्र भरकर देना होगा, सेवा शर्तो के अनुसार वचनपत्र देने पर ही अध्यापकों को सातवें वेतनमान का लाभ मिल सकेगा.
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