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कर्नाटक में नम्मा कैंटीन : राज्य सरकार अब 5 रुपये में नाश्ता और 10 रुपये में खाना खिलाएगी

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कर्नाटक में नम्मा कैंटीन : राज्य सरकार अब 5 रुपये में नाश्ता और 10 रुपये में खाना खिलाएगी

कर्नाटक विधानसभा में बुधवार को राज्य का बजट पेश किया गया.

खास बातें

  1. एक लाख 82 हजार करोड़ रुपये का बजट पेश
  2. दो लाख एलपीजी कनेक्शन मुफ्त में दिए जाएंगे
  3. अल्पसंख्यक छात्रों को दो लाख रुपये का इंसेंटिव
बेंगलुरु:

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने बुधवार को राज्य का बजट पेश किया जो कि एक लाख 82 हजार करोड़ रुपये का है. अगले साल मार्च-अप्रैल में कर्नाटक विधानसभा के चुनाव हैं. ऐसे में इस बजट में इसका पूरा ध्यान कांग्रेस शासित इस प्रदेश के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने रखा है. पड़ोसी राज्य तमिलनाडु की लोकप्रिय दिवंगत नेत्री जयललिता की अम्मा कैंटीन की तर्ज़ पर नम्मा कैंटीन की शुरुआत बेंगलुरु के सभी 198 वार्डों में करने का प्रस्ताव रखा गया है. इसके लिए 100 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान है. इस कैंटीन में 5 रुपये में नाश्ता और 10 रुपये में खाना मिलेगा.

गर्भवती महिलाओं को मुफ्त में गर्म भोजन
बजट में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले एस/एसटी के लोगों को दो लाख एलपीजी कनेक्शन मुफ्त में देने का प्रावधान है. शराब, वाइन, बीयर से वैट हटा दिया गया है हालांकि एक्साइज ड्यूटी 6 से 10 फीसदी बढ़ाई गई है. झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को अब 10 हजार लीटर पानी के इस्तेमाल पर कोई बिल नहीं भरना पड़ेगा. पूरे राज्य में गर्भवती महिलाओं को मुफ्त में गर्म खाना परोसा जाएगा.

कामकाजी अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए होस्टल बनेंगे
राज्य में एक रुपये किलो चावल देने की अन्न भाग्य योजना में दिए जाने वाले चावल की मात्रा को पांच किलो से बढ़ाकर सात किलो प्रति व्यक्ति कर दिया गया है. आईआईटी और आईआईएम जैसे संस्थानों में उच्च शिक्षा पाने वाले अल्पसंख्यक छात्रों को दो लाख रुपये का इंसेंटिव मिलेगा. कामकाजी अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए 10 होस्टल बनेंगे. ईसाई समुदाय के  विकास के लिए 175 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है. सिख गुरुद्वारों की मरम्मत के लिए 10 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है.


मल्टीप्लेक्स में टिकिट की अधिकतम कीमत 200 रुपये
सरकार ने युवा युग नाम की नई योजना का एलान किया जिसके तहत आईटी क्षेत्र में काम करने वाले एक लाख 10 हजार युवाओं को स्किल डेवलपमेंट के तहत मुफ्त में ट्रेनिंग दी जाएगी. एलपीजी ऑटो खरीदने वालों को 30 हजार रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी. मल्टीप्लेक्स सिनेमाघरों में टिकिट की अधिकतम कीमत 200 रुपये तय कर दी गई है. हालांकि महंगी बाइक खरीदने वालों को अब ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा. एक लाख रुपये से अधिक की बाइक पर टैक्स में बढ़ोतरी कर दी गई है.

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चुनाव जीतना है, इसमें क्या बुराई
इस बजट के समर्थन में राज्य के ऊर्जा मंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि हम लोगों के प्रति जवाबदेह हैं और हमें चुनाव जीतना है. ऐसे में अगर हम इस तरह की योजना लेकर आते हैं तो इसमें बुराई क्या है.

जुमलों के अलावा कुछ नहीं
विधानसभा में विपक्ष के नेता जगदीश शेट्टार का कहना है कि किसानों की उपेक्षा इस बजट में की गई है और जो वादे किए गए हैं वह वादों के अलावा कुछ नहीं. जेडीएस नेता कुमारस्वामी ने इस बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे निराशाजनक करार दिया. उनका कहना है कि इस बजट में किए गए वादे जुमलों के अलावा कुछ भी नहीं हैं.


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