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डीडीसीए 'घोटाले' के लिए केजरीवाल सरकार ने किया जांच आयोग का गठन

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डीडीसीए 'घोटाले' के लिए केजरीवाल सरकार ने किया जांच आयोग का गठन

दिल्‍ली की मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल (फाइल फोटो)

नई दिल्‍ली:

दिल्ली सरकार ने राजधानी के क्रिकेट संगठन डीडीसीए में वित्तीय घपले समेत कथित अनियमितताओं की जांच के लिए पूर्व सोलिसिटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में एक जांच आयोग गठित करने का निर्णय लिया है। खुद सीएम केजरीवाल ने आयोग की अध्यक्षता के लिए वरिष्ठ वकील और देश के सॉलिसिटर जनरल रहे गोपाल सुब्रमनियम को चिट्ठी लिखी है और सुब्रमनियम आयोग की अध्‍यक्षता के लिए तैयार हो गए हैं।

मंगलवार को ही सीएम केजरीवाल ने कहा था कि उनके दफ्तर में डीडीसीए मामले में जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर जांच आयोग बनाने जा रहे थे, इससे पहले ही सीबीआई ने उनके दफ्तर पर छपा मार दिया। केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि डीडीसीए की फ़ाइल देखने के लिए ही सीबीआई ने उनके दफ्तर पर छापा मारा और फ़ाइल पढ़ी।

'आप' द्वारा केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली पर डीडीसीए प्रमुख के रूप में उनके 13 साल के कार्यकाल के दौरान हुई कथित अनियमितताओं को लेकर लगातार हमला किये जाने के बीच जांच आयोग गठित करने का फैसला लिया गया है। वहीं जेटली ने आरोपों को बकवास करार दिया है। उन्होंने इन आरोपों के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाने की बात भी कही है।


दिल्ली सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया, ‘जांच जल्द ही शुरू होगी।’ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट कर जानकारी दी, ‘डीडीसीए घोटाले में गोपाल सुब्रमण्यम जांच आयोग की अध्यक्षता करने के लिए सहमत हो गये हैं।’ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर दिल्ली सचिवालय में सीबीआई की छापेमारी के बाद आप लगातार ये दावा करती रही है कि उनके प्रमुख को निशाना बनाने के लिए केंद्रीय एजेंसी ने तलाशी अभियान चलाया और एजेंसी डीडीसीए में भ्रष्टाचार से जुड़ी एक फाइल की तलाश में थी।

इसके बाद से ही आम आदमी पार्टी जेटली के इस्तीफे की मांग कर रही है।

जांच आयोग गठित करने का यह निर्णय आप सरकार द्वारा नियुक्त जांच समिति द्वारा वित्तीय घपलों समेत कथित अनियमितताओं को लेकर डीडीसीए को बीसीसीआई द्वारा निलंबित करने की अनुशंसा के करीब एक माह बाद लिया गया है।

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भाजपा सांसद कीर्ति आजाद ने भी इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय और राजस्व खुफिया निदेशालय से कराने की मांग की है।

(इनपुट एजेंसी से...)



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