Muzaffarpur Shelter Home case: लालू यादव (Lalu Yadav) ने CM नीतीश कुमार (Nitish Kumar) की आलोचना की है...
खास बातें
- मामले पर सुुप्रीम कोर्ट ने दी तल्ख टिप्पणी
- सियासी विरोधियों ने भी साधा निशाना
- लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे ने ली चुटकी
बिहार के शेल्टर होम मामले में नीतीश कुमार सरकार (Nitish Kumar) को फटकार लगाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को भी लताड़ लगाई है. इस मामले की दोबारा सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश से खेल रहे हैं. आपको पता नहीं कि आपने क्या किया है. इस मामले में नाराज़ कोर्ट ने सीबीआई से कहा कि आपने 31 अक्टूबर को कहा था कि एके शर्मा जांच टीम के सीनियर मोस्ट अफसर होंगे. तो फिर जांच की निगरानी कर रहे एके शर्मा का ट्रांसफर क्यों कर दिया गया?. सुप्रीम कोर्ट ने एके शर्मा को हटाए जाने से नाराजगी जताते हुए उस वक्त के अंतरिम निदेशक एम नागेश्वर राव को तलब किया है. सुप्रीम कोर्ट की इस तल्ख टिप्पणी के बाद नीतीश कुमार पर लालू यादव (Lalu Yadav) ने तंज कसा है. आरजेडी प्रमुख ने तंज कसते हुए ट्विट किया कि 'का हो नीतीश? कुछ शर्म बचल बा कि नाहीं'.
बिहार शेल्टर होम मामले में नागेश्वर राव को सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया, बोला- CBI कोर्ट के आदेश से खेल रहा
वहीं, नेता प्रतिपक्ष और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने चुटकी लेते हुए लिखा कि सीएम नीतीश कुमार में शर्म ही नहीं बची है. आरजेडी नेता ने 'शर्म होगी तो करेंगे ना? शर्म तो इन्होंने जिस दिन जनादेश की डकैती की थी, उसी दिन उतार फेंकी थी. जिसमें शर्म नहीं बची हो उसे क्या कहते है?'
सुप्रीम कोर्ट दखल न देता तो मुजफ्फरपुर की बच्चियों को न्याय नहीं मिल पाता : पप्पू यादव
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार के मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस को लेकर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से नीतीश सरकार को फटकार लगाई है. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप बच्चों के साथ इस तरह का बर्ताव करते हैं. आप इस तरीके की चीजों की इजाजत नहीं दे सकते. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को बिहार की सीबीआई अदालत से दिल्ली के साकेत कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने फटकार लगाते हुए कहा कि दिल्ली से पटना दो घंटे का रास्ता है. हम चीफ सेक्रेट्री को भी यहां खड़ा कर सकते हैं.
मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस मामले में बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार