लोकपाल बिल पर सरकार ने बनाया रोडमैप

लोकपाल बिल के मसौदे में सुधार के बाद आज इसे कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। इस बिल को अंतिम रूप  देने के लिए सरकार के पांच वरिष्ठ मंत्रियों ने कल बैठक की थी। कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने बताया कि निर्देशों के मुताबिक ही इसमें सुधार किए गए हैं।सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों ने लोकपाल बिल के ड्राफ्ट में कई बदलाव किए हैं। अब लोकपाल के पास जांच शाखा नहीं होगी, जैसा कि दूसरे ड्राफ्ट में प्रस्ताव रखा गया था। इसकी जगह एक इन्क्वायरी विंग होगी, साथ ही लोकपाल को किसी भी मामले में खुद पहल करके सुनवाई का अधिकार नहीं होगा। सीबीआई प्रमुख की नियुक्ति प्रधानमंत्री, लोकसभा के नेता विपक्ष और चीफ जस्टिस मिलकर करेंगे। पहले चीफ जस्टिस की जगह लोकपाल का प्रस्ताव था। सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन और प्रॉसिक्यूशन विंग अलग नहीं होंगे। लोकपाल बिल सहित तीन बिलों को पारित कराने के लिए संसद के शीतकालीन सत्र को तीन दिन के लिए बढ़ाया जाएगा। इस बिल को कैबिनेट में रखे जाने से पहले इसे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी देखेंगे। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद इस बिल को संसद में पेश किया जाएगा।