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50 हजार रुपये का डिमांड ड्राफ्ट दें, मध्यप्रदेश चुनाव में कांग्रेस से उम्मीदवारी की दावेदारी लें

विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस से टिकट चाहने वालों से पार्टी ले रही 50,000 रुपये, महिलाओं, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को देने होंगे 25,000 रुपये

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50 हजार रुपये का डिमांड ड्राफ्ट दें, मध्यप्रदेश चुनाव में कांग्रेस से उम्मीदवारी की दावेदारी लें

प्रतीकात्मक फोटो.

खास बातें

  1. राज्य में इसी साल के अंत में होंगे विधानसभा चुनाव
  2. टिकट चाहने वालों को 5 मार्च से 15 मार्च के बीच देना होगा आवेदन
  3. आवेदन के साथ देना होगा 50000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट
भोपाल: मध्यप्रदेश में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस से टिकट के चहेते उम्मीदवारों से 50,000 रुपये मांग रही है. महिलाओं, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को 25,000 रुपये पार्टी फंड में देना होगा.
        
पार्टी की चुनाव इकाई ने फैसला किया है 50,000 रुपये दो, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से टिकट की दावेदारी लो. मध्यप्रदेश में इस साल होने वाले चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों से 50,000 का डिमांड ड्राफ्ट लेगी. पार्टी का मानना है कि इससे टिकट मांगने वालों में भी गंभीरता बनी रहेगी और पार्टी को फंड के लिए जूझना भी नहीं पड़ेगा.

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मध्यप्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव ने कहा दो एजेंडा हैं जो इच्छुक हैं एक तो उनका ब्यौरा आ जाएगा किस विधानसभा में कितने लोग इच्छुक हैं जिससे बात बढ़ाने में आसानी होगी. दूसरा थोड़ा वित्तीय संकट भी है जिसे देखते हुए ये योजना हमने बनाई है.
           
टिकट मांगने वालों को 5 मार्च से 15 मार्च के बीच अपना आवेदन प्रदेश कमेटी को  डिमांड ड्राफ्ट के साथ देना होगा. हालांकि क्या जिन उम्मीदवारों को टिकट नहीं मिलेगा उनका ड्राफ्ट वापस होगा इस बारे में पार्टी ने कोई फैसला नहीं लिया है.

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बीजेपी का कहना है ये हर हाल में चुनाव जीतने की छटपटाहट है. बीजेपी के वरिष्ठ नेता और गृहमंत्री भूपेन्द्र सिंह ने कहा कांग्रेस को दिख रहा है कि वो बहुत कमज़ोर है. वह अगला चुनाव हर हाल में जीतना चाहती है इसलिए पैसा इकठ्ठा करना चाहती है. पैसे के दम पर चुनाव जीतना चाहते हैं इसके अलावा कोई महत्व नहीं है.

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सन 2003 से कांग्रेस मध्यप्रदेश में सत्ता से दूर है. पार्टी कह रही है गरीब, मगर ताकतवर उम्मीदवार को मुफ्त में टिकट मिलेगा. कोशिश यही कि 230 सीटों वाली विधानसभा में अपनी संख्या को 58 से बढ़ाकर बहुमत के पार पहुंचाया जाए.


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