Maharashtra Government 2019: महाराष्ट्र में सरकार के गठन को लेकर मुंबई में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के नेताओं की बैठक हुई.
खास बातें
- महाराष्ट्र में अगले हफ्ते तक बन सकती है सरकार
- शिवसेना और NCP का ढाई-ढाई साल का CM
- शिवसेना-एनसीपी के 14-14, कांग्रेस के होंगे 12 मंत्री
Maharashtra Government 2019: महाराष्ट्र (Maharashtra) में सरकार गठन को लेकर उठापटक जारी है. इस बीच खबर है कि अगले हफ्ते तक सरकार बनाने के लिए कवायद भी तेज हो गई है. कांग्रेस (Congress) और एनसीपी (NCP) के नेताओं की लगातार बैठकें हो रही हैं और ये सभी नेता शिवसेना (Shiv Sena) के नेताओं से लगातार संर्पक में हैं. शरद पवार (Sharad Pawar) ने कहा है कि सरकार जरूर बनेगी और पांच साल तक चलेगी. इसके लिए जरूरी है कि सभी तीनों दलों को सरकार में शामिल होना होगा. यह तय हुआ है कि शिवसेना और एनसीपी (NCP) का ढाई -ढाई साल का मुख्यमंत्री होगा. मंत्रियों की संख्या के बारे में लगभग यह तय है कि शिवसेना और एनसीपी के 14-14 मंत्री होंगे, जबकि कांग्रेस के 12 मंत्री और साथ में कांग्रेस को विधानसभा अध्यक्ष का पद भी देने की बात है.
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यह इसलिए भी हो रहा है कि शिवसेना और एनसीपी दोनों दल विधानसभा अध्यक्ष के मामले में अभी भी एक दूसरे पर शक कर रहे हैं. क्योंकि किसी भी पार्टी में टूट होने पर विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका अहम हो जाती है. शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के बीच जो साझा न्यूनतम कार्यक्रम बन रहा है, उसमें शिवसेना को सवारकर को भारत रत्न देने जैसे मांगें छोड़नी होगी. मतलब शिवसेना को अपने कट्टर हिंदुत्व की छवि से बाहर निकलना होगा साथ ही अयोध्या जैसे मामले पर भी शिवसेना को थोड़ा संयम बरतने की सलाह कांग्रेस और एनसीपी के तरफ से दी गई है.
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इसके अलावा महाराष्ट्र में मुसलमानों को 5 फीसदी आरक्षण फिर से लागू करना होगा. हां इतना जरूर है कि नई औद्योगिक नीति में स्थानीय युवाओं का कोट या आरक्षण तय किया जाएगा. यह शिवसेना की मांग हमेशा से रही है. इसके अलावा बेरोजगार युवकों को मासिक बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया जाएगा. किसानों की कर्ज माफी होगी अभी यह तय नहीं है कि यह कैसे किया जाएगा, पूरी कर्ज माफी या आंशिक. साथ ही फसल बीमा योजना को तुरंत लागू किया जाएगा.
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शरद पवार चुनाव के दौरान और बाद भी अत्यधिक बारिश से किसानों के हुए नुकसान की बात कर रहे हैं और लगातार उनके बीच जा रहे हैं. साथ ही गरीबों को तमिलनाडु के अम्मा कैंटिन की तर्ज पर 10 रुपये में थाली मुहैया कराई जाएगी. न्यूनतम साझा कार्यक्रम के इन मुद्दों पर दिल्ली में सोनिया गांधी और शरद पवार के बीच बैठक होगी और उस पर अंतिम मुहर लगाया जाएगा. शरद पवार अभी मुंबई से बाहर हैं और वह रविवार को मुंबई पहुंचेंगे फिर सोमवार को वह संसद के शीतकालीन सत्र के लिए दिल्ली में होंगे, जहां उनकी सोनिया गांधी से 18 या 19 को मुलाकात तय है. यानी अगले हफ्ते से महाराष्ट्र में सरकार बनाने की प्रकिया में और तेजी आएगी और अगले 10 दिनों में महाराष्ट्र में नई सरकार का शपथग्रहण हो जाएगा.
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