मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहले ही राज्य के दोनों अफसरों को भेजने से इनकार कर चुकी हैं. अब उन्होंने कहा है कि कोरोना पर मीटिंग है, इसलिए नहीं भेज सकते.
खास बातें
- केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी को फिर भेजा समन
- आज शाम 5.30 बजे की बैठक में शामिल होने का निर्देश
- ममता ने फिर ठुकराया MHA का आदेश, बोलीं- हम भी कर रहे कोरोना पर अहम बैठक
पश्चिम बंगाल (West Bengal) के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को दिल्ली तलब किए जाने पर ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) और केंद्र सरकार में रार बरकरार है. इस बीच, केंद्रीय गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) ने दोबारा समन भेजकर दोनों टॉप अफसरों को आज शाम 5.30 बजे की मीटिंग में शामिल होने को बुलाया है. इसके जवाब में ममता बनर्जी ने कहा है कि कोरोना संकट की वजह से एक वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें उनकी उपस्थिति अनिवार्य है और उन्हें नहीं भेजा जा सकता है. हालांकि, इस पर MHA की तरफ से कोई जवाब अभी तक नहीं आया है.
केंद्रीय गृह सचिव ने दोनों अफसरों को गुरुवार (17 दिसंबर) को तब ये दोबारा समन भेजा, जब राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ताबड़तोड़ ट्वीट कर केंद्र सरकार पर संघीय ढांचा को तोड़ने का आरोप लगाया और कहा कि चुनाव से पहले केंद्र की बीजेपी सरकार राज्य में घुसपैठ कर सरकार पर कंट्रोल करना चाहती है.
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पिछले हफ्ते भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमला किए जाने के बाद केंद्र सरकार ने राज्य के दोनों टॉप अफसरों को दिल्ली तलब किया था लेकिन ममता सरकार ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया था. इसके अलावा केंद्र सरकार ने उन तीन आईपीएस अफसरों को भी प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली बुलाया है, जिनके कंधों पर नड्डा की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी. ममता सरकार ने उन्हें भी भेजने से इनकार कर दिया था. केंद्र ने कल (गुरुवार को) ही उन्हें भी रिलीव करने का पत्र राज्य सरकार को भेजा था.
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