ममता ने केंद्र को दिया 15 दिनों का अल्टीमेटम

ममता ने प्रदेश के अधिकारियों की एक बैठक को संबोधित करते हुए कहा, ‘ऐसा करना होगा। हम भुगतान नहीं कर सकते। मैंने एक साल तक इंतजार किया और मैं अगले 15 दिनों तक प्रतीक्षा करूंगी और उसके बाद...।’ हालांकि अपनी मांगों पर जोर देने के लिए उन्होंने अपने अगले कदम की घोषणा नहीं की।

चेतावनी भरे लहजे में उन्होंने कहा कि राज्य को वंचित रखने का कोई प्रयास किया गया तो इसे सहन नहीं किया जाएगा और यह बड़ा मुद्दा बन जाएगा। उन्होंने कहा, ‘मैंने बार बार अपील की है, मेरा धर्य अब जवाब देने लगा है।’ ममता ने कहा कि उन्होंने विगत में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और केंद्रीय वित्त मंत्री के समक्ष राज्य की मांग उठायी है। उन्होंने कहा कि राज्य पर पूर्ववर्ती वाम मोर्चे के शासन काल से ही दो लाख करोड़ रुपए से अधिक का ऋण भार है।

संवाददाताओं द्वारा यह पूछे जाने पर कि 15 दिनों की समयसीमा के बाद वह किस कदम पर विचार कर रही हैं, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। ममता ने कहा कि अगर आय 21 हजार करोड़ रुपए है और ब्याज का भुगतान 22 हजार करोड़ रुपए है तो विकास कार्य या वेतन का भुगतान कैसे हो सकता है।