यह ख़बर 21 दिसंबर, 2011 को प्रकाशित हुई थी

मनरेगा पर केन्द्र और राज्य सरकार को नोटिस

खास बातें

  • इलाहाबाद हाइकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को मनरेगा यानी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना पर नोटिस भेजा है।
इलाहाबाद:

इलाहाबाद हाइकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को मनरेगा यानी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना पर नोटिस भेजा है। ये नोटिस हाइकोर्ट में सचिदानंद गुप्ता नाम के एक शख्स की तरफ से दाखिल पीआईएल पर भेजा गया है। इस जनहित याचिका में यह मांग की गई है कि मनरेगा में चल रहे भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच हो। हाल के दिनों में इस मुद्दे पर यूपी में भरपूर हंगामा होता रहा है। ग्रामीण रोजगार मंत्री जयराम रमेश और यूपी की मुख्यमंत्री मायावती के बयान इस सिलसिले में आते रहे हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 3 जनवरी को है।

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