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मनमोहन सिंह बोले- 5 साल में 5 ट्रिलियन की अर्थव्यस्था असंभव; लेकिन नीति आयोग का दावा- सरकार ये लक्ष्य कर लेगी हासिल

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का कहना है कि अर्थव्यवस्था संकट में है और 5 साल में 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य संभव नहीं है, लेकिन नीति आयोग का दावा है कि सरकार ये लक्ष्य हासिल कर लेगी.

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मनमोहन सिंह बोले- 5 साल में 5 ट्रिलियन की अर्थव्यस्था असंभव; लेकिन नीति आयोग का दावा- सरकार ये लक्ष्य कर लेगी हासिल

वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व PM मनमोहन सिंह (फाइल फोटो)

खास बातें

  1. मनमोहन सिंह ने अर्थव्यवस्था पर दिया था बयान
  2. जवाब में बोले नीति आयोग के उपाध्यक्ष
  3. दावा- सरकार ये लक्ष्य कर लेगी हासिल
नई दिल्ली:

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का कहना है कि अर्थव्यवस्था संकट में है और 5 साल में 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य संभव नहीं है, लेकिन नीति आयोग का दावा है कि सरकार ये लक्ष्य हासिल कर लेगी. नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने आर्थिक दूर होने की नई डेडलाइन दी है. एनडीटीवी से बातचीत में उन्होंने कहा कि अक्टूबर से मार्च के बीच हालात सुधरने शुरू हो जाएंगे. राजीव कुमार ने कहा, "पिछले 2-3 महीनों में जो स्टेप्स लिए गया है और पिछले 5 साल में मोदी सरकार ने जो आर्थिक सुधार किए हैं, उसकी मदद से वित्त वर्ष 2019-2020 के दूसरी छमाही में इकोनॉमी में तेजी आएगी और सुधार होगा.''

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लेकिन देश में आर्थिक उदारीकरण लाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह निराश हैं, गुरुवार को उन्होंने मुंबई में कहा कि आर्थिक समस्या की जड़ को पहचाने बगैर हालात नहीं सुधरेंगे. यही नहीं, मौजूदा आर्थिक मंदी की वजह से 2024 तक भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य हासिल नहीं होगा. मनमोहन सिंह ने कहा, "सरकार के सामने साल दर साल घटती वृद्धि दर की चुनौती है. मुझे नहीं लगता कि 2024 तक अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलर के लक्ष्य तक पहुंच सकेगी."


हालांकि राजीव कुमार ने मनमोहन के दावे को ठुकरा दिया. राजीव कुमार ने एनडीटीवी से कहा, "5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को हम जरूर पूरा करेंगे. 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का टारगेट मुमकिन है. अर्थव्यवस्था 2020-21 ले 8 से 8.5 प्रतिशत तक वृद्धि करेगी. ऐसा हमारा अनुमान है.''

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साफ है, कमज़ोर पड़ती अर्थव्यवस्था अगर आने वाले महीनों में नहीं सुधरी तो इस पर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप ही तेज़ नहीं होंगे, आम लोगों की मायूसी और नाराज़गी भी बढ़ेगी.

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