जम्मू-कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती (फाइल फोटो)
जम्मू-कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने उन युवाओं के खिलाफ दर्ज मामलों की समीक्षा का आदेश दिया है, जो घाटी में पांच महीनों से अधिक समय तक रही अशांति के दौरान 'गंभीर अपराधों' में शामिल नहीं थे.
एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि महबूबा ने दक्षिणी कश्मीर में विकास कार्यों की गति की समीक्षा के लिए बुलाई गई बैठक में इस आशय का निर्देश दिया. बैठक में मुख्यमंत्री के अलावा मंत्रीगण, कई वरिष्ठ पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल हुए.
प्रवक्ता ने महबूबा का हवाला देते हुए कहा कि अब बहुत युवा हिरासत में नहीं हैं और उन युवाओं के मामले में नरम रुख अपनाया जा सकता है, जो किसी गंभीर अपराध में शामिल नहीं रहे हैं या जिनकी उम्र कम है.
उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से घाटी में लोगों की ठंड से संबंधित जरूरतों खासकर बिजली तथा पानी की आपूर्ति, लकड़ी, ईंधन की उपलब्धता और राशन आदि पर भी ध्यान देने को कहा. महबूबा ने आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति का भी जायजा लिया. इसके पहले मुख्यमंत्री ने डाक बंग्ला परिसर में 4.88 करोड़ रुपये की लागत से तैयार एक सभागार का भी उद्घाटन किया.
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