नई दिल्ली: मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर केंद्र सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है. लोकसभा में कांग्रेस सांसद और नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल उठाते हुये कहा है कि ये घटनाएं हमेश मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में ही क्यों होती हैं, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र में क्यों नहीं होती है. जिस जगह पर ध्रुवीकरण करना होता है उस जगह ऐसी घटनाएं होती हैं. ये राजनीति है कोई धर्म के हित नहीं है. कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा है कि उच्च स्तरीय समिति बनाने से क्या होगा. गृहमंत्री राजनाथ सिंह के पास ज्यादा अधिकार नहीं बचे हैं. वहीं टीएमसी नेता सुखेंदु शेखर रॉय ने कहा है कि जो भी समिति बनाई गई है उसके पास कोई अधिकार नहीं है क्योंकि कानून और व्यवस्था तो राज्य का मामला है.
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उन्होंने कहा कि सरकार को सुप्रीम कोर्ट के सुझाव का सम्मान करना चाहिये और मॉब लिचिंग पर सख्त कानून बने. सीपीएम सांसद मोहम्मद सलीम ने कहा है कि मॉब लिंचिंग के खिलाफ उच्च स्तरीय समिति का गठन सिर्फ आंख में झोंकना है. उन्होंने कहा है कि आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने कहा है कि मॉब लिचिंग बीफ खाने की वजह से होता है. ये लोग 'स्ट्रीट जस्टिस' पर विश्वास करते हैं. वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कांन्फ्रेंस कर कहा है कि मॉब लिंचिंग पर सख्त कानून बने. साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी पूरे देश का माहौल खराब कर रही है.
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गौरतलब है कि लचिंग की घटनाओं पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है. लिंचिंग की घटनाओं से सरकार चिंतित है.
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