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13 सूत्रीय रोस्टर (13 Point Roster ) पर मचे विवाद के बीच सरकार इस पर अध्यादेश लाने की तैयारी में है. बताया जा रहा है कि मोदी सरकार की अंतिम कैबिनेट बैठक में सात तारीख़ को इस पर फैसला हो सकता है. इसके तहत एससी, एसटी और ओबीसी को विश्वविद्यालयों में फ़ैकल्टी में भर्ती के लिए आरक्षण डिपार्टमेंट के बजाए यूनिवर्सिटी के आधार पर दिया जाएगा. आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2017 के फ़ैसले को बहाल रखा था, जिसमें आरक्षित पदों को भरने के लिए डिपार्टमेंट को यूनिट माना गया था न कि यूनीवर्सिटी को. इस मामले में सरकार की रिव्यू पीटिशन को भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था.
13 प्वाइंट रोस्टर पर मचे विवाद के बाद सरकार बैकफुट पर, विधेयक या अध्यादेश लाने को तैयार
आपको बता दें कि पिछले दिनों मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर ने संसद में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका मंज़ूर नहीं हुई तो सरकार ऑर्डिनेंस लाएगी. उन्होंने कहा था कि,‘सरकार हमेशा सामाजिक न्याय के पक्ष में है, पुनर्विचार याचिका खारिज होने की स्थिति में हमने अध्यादेश या विधेयक लाने का फैसला किया है'. जावड़ेकर ने इस मामले में न्यायिक प्रक्रिया पूरा होने तक उच्च शिक्षण संस्थाओं में नियुक्ति या भर्ती प्रक्रिया बंद रहने का भी भरोसा दिलाया था. गौरतलब है कि इस बारे में बिल कैबिनेट के सामने लंबित है. इसी मुद्दे पर आज दलित और आदिवासी संगठनों ने भारत बंद बुलाया है. विपक्षी पार्टियां भी मांग कर रही हैं कि अध्यादेश लाया जाए.
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