सरकार देगी न्यायिक जवाबदेही बिल को मंजूरी

केन्द्र सरकार मंगलवार को न्यायिक जवाबदेही बिल को मंजूरी देने जा रही है। आज कैबिनेट की बैठक में इस बिल को रखा जाएगा। इसके तहत जहां आम आदमी किसी जज के खिलाफ शिकायत कर पाएगा वहीं किसी भी मामले की सुनवाई के दौरान कोई जज संवैधानिक पद पर बैठे किसी व्यक्ति या संस्था के खिलाफ कोई कमेंट नहीं कर पाएगा। सुनवाई के दौरान जजों के कमेंट अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं। संसद की स्थायी समिति ने न्यायिक जवाबदेही बिल को मजबूत बनाने के लिए 22 सिफारिशें की थीं। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने ज्यादातर सिफारिशें मान ली हैं। इस बिल के तहत जज के खिलाफ झूठी शिकायत करने वाले को एक साल की जेल और एक लाख रुपये तक जुर्माना हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक जजों के खिलाफ शिकायतों की सुनवाई बंद कमरे में होगी और मीडिया को जानकारी देने के लिए किसी को जिम्मेदारी दी जाएगी।