आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने कहा है कि वह ईवीएम चैलेंज में भाग नहीं लेंगे... (फाइल फोटो)
खास बातें
- आप और कांग्रेस ने कहा है कि वह ईवीएम चैलेंज में भाग नहीं लेंगे.
- आप और कांग्रेस ने चुनौती की मौजूदा रूपरेखा पर कुछ सवाल किए हैं- आयोग
- आप के दिल्ली के संयोजक गोपाल राय ने कहा, इस नाटक में हिस्सा क्यों लेना?
शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) और माकपा द्वारा निर्वाचन आयोग की ओर से तीन जून को आयोजित ईवीएम हैकिंग चुनौती में भाग लिया जाएगा. वहीं, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने कहा है कि वह इसमें भाग नहीं लेंगे... साथ ही उन्होंने आयोग से नियम बदलने की मांग की है.
भाजपा, दो वामपंथी दलों और राष्ट्रीय लोकदल ने कहा है कि वे 3 जून को सुबह 10 बजे से दो बजे के बीच निर्धारित हैथोन का निरीक्षण करना चाहते हैं. ईवीएम चुनौती में हिस्सा लेने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों द्वारा अपने प्रतिनिधियों को नामांकित करने के लिए शुक्रवार आखिरी दिन थ्ाा. केवल आठ दलों ने जवाब दिया है.
चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि एनसीपी ने ईवीएम चुनौती में भाग लेने की इच्छा जताई है. आप और कांग्रेस ने चुनौती की मौजूदा रूपरेखा पर कुछ सवाल किए हैं, लेकिन चुनौती में हिस्सा लेने की इच्छा नहीं जताई है.
कांग्रेस ने चुनाव आयोग से कहा है कि उसने इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन में छेड़छाड़ करने संबंधी चुनौती के जो नियम बनाए हैं, उनमें से कुछ में बदलाव करने पर वह विचार करे, ताकि लोगों के मन से इससे संबंधित सारी आशंकाओं को दूर किया जा सके. कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों को लिखे एक पत्र में कहा कि चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्षता हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अभिन्न अंग हैं. उन्होंने ईवीएम में छेड़छाड़ की लोगों को चुनौती देने की चुनाव आयेाग की पहल का स्वागत करते हुए कहा कि यह चुनौती निष्पक्ष, पारदर्शी और स्पष्ट होनी चाहिए.
वहीं, आम आदमी पार्टी के दिल्ली के संयोजक गोपाल राय ने कहा है कि "यह हैक करने का कार्यक्रम नहीं है. इस नाटक में हिस्सा क्यों लेना?" उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी मौजूदा संदर्भ में ईवीएम हैक करने की चुनौती को स्वीकार नहीं करेगी.
आप का यह फैसला निर्वाचन आयोग द्वारा उसकी यह मांग खारिज करने के संदर्भ में आया है, जिसमें उसने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हैक करने के नियमों पर पुनर्विचार करने और उसे चुनौती देने के दौरान ईवीएम के मदरबोर्ड के साथ छेड़छाड़ करने की इजाजत देने की मांग की थी.