राजस्थान में किसानों अब तुरंत मिलेगा बिजली का कनेक्शन, नई कृषि कनेक्शन नीति मंजूर

किसानों के लिए नई कनेक्शन नीति से ऊर्जा में भी काफी बचत होगी

राजस्थान सरकार ने प्रदेश के लाखों किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए कृषि कनेक्शन नीति-2017 के प्रावधानों को अनुमोदन किया है. इससे न केवल किसानों को फायदा मिलेगा बल्कि ऊर्जा की बचत भी होगी.

जानकारी के अनुसार, वर्तमान में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लघु सीमान्त किसानों, तथा इंदिरा गांधी नहर परियोजना के समीप रहने वाले किसानों को प्राथमिकता से कृषि कनेक्शन देने का कोई प्रावधान नहीं है. नई नीति में बीपीएल लघु सीमान्त किसानों को 5 अश्वशक्ति (एचपी) तक के कृषि कनेक्शन के लिये डिमांड नोट जारी करने में तीन साल तक की ओवर राइडिंग प्राथमिकता देने का प्रावधान किया गया है.

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नई कृषि नीति में उपभोक्ता के कटे कनेक्शनों को पुन: जुडवाने के मामलों में देय राशि पर ब्याज की दर 16 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी सालाना कर दी गई है. 

VIDEO:सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप से किसानों को फायदा वर्तमान कृषि नीति में शहीद कोटे के तहत कृषि कनेक्शन शहीद होने की तिथि से 12 वर्ष तक देने तथा आवेदक का संबंधित कृषि भूमि पर मालिकाना हक न्यूनतम 2 वर्ष तक होने का प्रावधान है. नई नीति में इस प्रावधान को हटा दिया गया है. अब शहीद कोटे के तहत शहीद के परिवार के सदस्य बिजली कनेक्शन के लिये किसी भी समय आवेदन कर सकते हैं.

(इनपुट भाषा से)