नए संसद भवन में हर सांसद के लिए होगा डिजिटल सुविधाओं से लैस अलग ऑफिस : लोकसभा सचिवालय

नए संसद भवन के निर्माण के दौरान वायु और ध्वनि प्रदूषण को रोकने संबंधी कदम अपनाए जाएंगे.

नए संसद भवन में हर सांसद के लिए होगा डिजिटल सुविधाओं से लैस अलग ऑफिस : लोकसभा सचिवालय

नई दिल्ली:

नए संसद भवन का निर्माण अक्टूबर 2022 तक हो पूरा हो जाएगा और दिसंबर 2020 में इसके निर्माण की शुरुआत होगी. शुक्रवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा समीक्षा बैठक किए जाने के बाद लोकसभा सचिवालय ने यह बात कही. लोकसभा सचिवालय के अनुसार नए संसद भवन में प्रत्येक सांसद के लिए नवीनतम डिजिटल सुविधाओं से लैस अलग कार्यालय होगा.

लोकसभा सचिवालय के मुताबिक नए संसद भवन में कॉन्स्टिट्यूशन हॉल, सांसद लाउंज, पुस्तकालय, समितियों के कक्ष, भोजन क्षेत्र, पर्याप्त पार्किंग क्षेत्र होगा.

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लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदेव पुरी

सचिवालय ने यह भी बताया कि निर्माण की अवधि के दौरान संसद सत्र, अन्य कार्यकम मौजूदा भवन में निर्बाध रूप से जारी रहेंगे. इसके साथ ही बैठक के बाद यह जानकारी भी दी गई कि नए संसद भवन के निर्माण के दौरान वायु और ध्वनि प्रदूषण को रोकने संबंधी कदम अपनाए जाएंगे.

निर्माण कार्य की देखरेख करने के लिये एक एक निगरानी समिति गठित की जाएगी, जिसमें लोकसभा सचिवालय, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीब्डल्यूडी), नयी दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) के अधिकारी तथा परियोजना के वास्तुकार/ डिजाइनर शामिल होंगे.पिछले महीने टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने नया संसद भवन 861.90 करोड़ रुपये की लागत से बनाने की निविदा हासिल की थी. नये संसद भवन का निर्माण सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत मौजूदा संसद भवन के पास होगा.

एक बयान में लोकसभा सचिवालय ने कहा कि बिरला ने नये संसद भवन के निर्माण के सिलसिले में आज एक बैठक की अध्यक्षता की. बैठक में केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी शामिल हुए. बैठक के दौरान बिरला को नये भवन के निर्माण के लिये प्रस्तावित क्षेत्र से बुनियादी ढांचों को दूसरी जगह ले जाने के बारे में हुई प्रगति से अवगत कराया गया.

बयान में कहा गया है, ‘‘निर्माण कार्य के दौरान अवरोधक लगाने की योजना और वायु एवं ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिये किये जाने वाले विभिन्न उपायों के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधिकारियों ने बिरला को संसद सत्र के दौरान सहित इस अवधि के दौरान वीआईपी तथा अन्य कर्मचारियों की आवाजाही की प्रस्तावित योजना के बारे में भी बताया.''

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(इनपुट एजेंसी भाषा से भी)

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