मुंबई में वाहनों को टो करने के लिए नए नियम बनाए गए हैं.
मुम्बई ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ी टोइंग करने के संबंध में नए नियम लागू किए हैं. गुरुवार को मुम्बई ट्रैफिक पुलिस ने एक सर्कुलर जारी कर सभी ट्रैफिक कांस्टेबलों को नए नियमों का पालन करने का आदेश दिया है.
पिछले दिनों मुम्बई ट्रैफिक पुलिस तब सुर्खियों में आई थी जब सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें मुम्बई ट्रैफिक पुलिस ने एक गाड़ी को टो किया था जबकि गाड़ी के अंदर एक महिला अपने बच्चे को दूध पिलाती हुई नजर आ रही थी. वीडियो के वायरल होने के बाद मुम्बई ट्रैफिक पुलिस पर कई सवाल भी उठने शुरू हो गए थे जिसके बाद मुम्बई ट्रैफिक पुलिस को मौके पर मौजूद ट्रैफिक कांस्टेबल को निलंबित करना पड़ा था. इसके बाद पुलिस ने नए नियम लागू किए. नए नियमों के अनुसार-
- नो पार्किंग में खड़ी किसी भी गाड़ी को सीधा टो नहीं किया जाएगा. ट्रैफिक पुलिस अब लाउडस्पीकर से वाहन चालक को चेतावनी देगी और उसके बाद भी अगर वाहन चालक नहीं आता है तब ही गाड़ी को टो किया जाएगा.
- नो पार्किंग में खड़ी गाड़ी में अगर कोई मौजूद है तो उस गाड़ी को टो नहीं किया जाएगा. जरूरत पड़ने पर मौके पर ही चालान काटा जाएगा.
- अब मुम्बई ट्रैफिक पुलिस चालान काटने पर ज़्यादा ज़ोर देगी ना कि टोइंग पर.
इस खबर की पुष्टि करते हुए मुम्बई ज्वाइंट ट्रैफिक कमिश्नर अमितेश कुमार ने एनडीटीवी इंडिया से कहा कि "हमने गुरुवार को इस नए सर्कुलर को विभाग में जारी किया है. इसके तहत अब हम ज़्यादा से ज़्यादा मौके पर ही चालान काटने पर ज़ोर देंगे. ऐसा सर्कुलर पहले भी जारी किया गया था लेकिन अब इस पर ज़ोर दिया जाएगा."
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नए नियम को मुंबईकरों के लिए फायदेमंद और कांग्रेस के दबाव के कारण लागू करने का दावा मुम्बई कांग्रेस अध्यक्ष संजय निरुपम ने किया है. एनडीटीवी इंडिया से बात करते हुए संजय निरुपम ने कहा कि "विदर्भ इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड को टोइंग का ठेका देने के बाद मुम्बई में गाड़ी टो करने के दंड को दोगुना किया गया. गाड़ी टो करने पर 660 रुपये का दंड भरना पड़ता है जिसमें से 400 रुपये कंपनी लेती है और बाकी पैसे राज्य सरकार को मिलते हैं. अब जब जगह पर दंड भरना होगा तो इसका फायदा मुंबईकरों को मिलेगा. साथ ही जब लाउडस्पीकर से चेतावनी दी जाएगी तो कोई ज़रूरी काम के लिए पास में ही मौजूद वाहन चालक आकर अपनी गाड़ी बचा सकते हैं."
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हालांकि संजय निरुपम ने यह भी कहा कि उनकी लड़ाई केवल इतने पर ही खत्म नहीं होती और वे चाहते हैं कि विदर्भ इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड को दिए गए टोइंग के करार की जांच हो और इस कंपनी के साथ किया गया करार रद्द किया जाए. पिछले दिनों संजय निरुपम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाए थे कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उनके सचिव ने नियमों की अनदेखी कर विदर्भ इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड को टोइंग का करार दिया था और मुख्यमंत्री, उनके सचिव और यह कंपनी तीनों ही नागपुर के होने के कारण इस कंपनी के साथ करार किया गया.