16 दिसंबर, 2012 के निर्भया कांड के बाद प्रदर्शन की फाइल तस्वीर
संसद की स्थायी समिति ने निर्भया कोष के तहत शुरू की गई विभिन्न योजनाओं के धीमे क्रियान्वयन के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को फटकार लगाई और मंत्रालय से अत्यावश्यक भावना के साथ काम करने को कहा.
मानव संसाधन विकास पर संसद की स्थायी समिति ने टिप्पणी की, 'निर्भया कोष के तहत शुरू की गई योजनाओं का क्रियान्यवयन बहुत धीमी गति से चल रहा है. हर क्षण महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों की संख्या बढ़ रही है और इस समस्या से निपटने के लिए बना कोष बेकार पड़ा है.'
यह भी पढ़ें :
निर्भया केस : जब लोगों के सब्र का पैमाना छलक गया और सियासत बदल गई
सिर्फ लंबे-चौड़े भाषण, मगर महिलाएं सुरक्षित होंगी कब? : निर्भया के पिता बद्रीनाथ का सवाल
निर्भया फंड : योजनाओं के धीमे क्रियान्वयन पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को फटकार
निर्भया कांड - तीन माह में कानून में बदलाव पर अदालत चार साल में नहीं बदली
निर्भया कांड की बरसी पर याद आते सवाल...
निर्भया के बाद कानून में बहुत कुछ बदला होगा, लेकिन समाज कतई नहीं बदला...
-----------------------
समिति ने कहा कि उसे बड़ी विवशता के साथ यह रेखांकित करना पड़ रहा है कि इस स्थिति से निपटने के लिए संबंधित प्राधिकारों द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है और योजना का ज्यादातर हिस्सा अभी रूपरेखा की अवस्था में ही है. उसने कहा, 'समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय इस मामले में 'अत्यावश्यक' की भावना के साथ काम करे, क्योंकि वास्तविक तस्वीरें बहुत धुंधली सी हैं.'
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)