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कोरोना वायरस की महामारी के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharama) शुक्रवार को लगातार तीसरे दिन मीडिया से मुखातिब हुई. उन्होंने आज आर्थिक पैकेज में किसानों और ग्रामीण भारत के लिए दी गई राहतों के बारे में विस्तार से बताया. उन्होंने बताया कि कृषि के आधारभूत ढांचे के लिए एक लाख करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया है.गौरतलब है कि प्रेस कॉन्फ्रेस के पहले चरण में वित्त मंत्री ने बुधवार को लघु और मध्यम दर्जे के उद्योग और रियल एस्टेट सहित कुछ अन्य सेक्टर को दी जाने वाली राहतों के बारे में बातचीत की थी जबकि गुरुवार को उन्होंने किसानों और प्रवासी मजदूरों को दी जाने वाली सुविधाओं-सहूलियतों के बारे में बताया था.
प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि किसानों के खातों में दो माह में 18 हजार 700 करोड़ डालेगए है. पिछले दो माह में किसानों की मदद के लिए कई कदम उठाए गए हैं. 74 हजार 300 करोड़ रुपये की फसल खरीद की गई. दो करोड़ किसानों को ब्याज में सबसिडी की सुविधा दी गई. न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के लिए 17300 करोड़ और फसल बीमा के लिए 6400 करोड़ रुपये का प्रावधान है.
निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम मने प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के माध्यम से मछुआरों के लिए 20,000 करोड़ रुपये आवंटित करने का फैसला किया है. यह मत्स्य मूल्य श्रृंखला में महत्वपूर्ण अंतराल भरने में मदद करेगा. यह समुद्री और अंतर्देशीय मत्स्य क्षेत्र के विकास में मदद करेगा. किसान क्रेडिट कार्ड के लिए दो लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया. कृषि भंडारण में मदद के लिए सहकारी समितियों, समूहों को फंडिंग दी जाएगी. उन्होंने कहा कि हमने माइक्रो फूड एंटरप्राइजेज के औपचारिककरण के लिए 10,000 करोड़ रुपये की योजना शुरू करने का फैसला किया है. यह पीएम मोदी के 'वोकल फॉर लोकल' के दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है.