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नीति आयोग संचालन परिषद की बैठक से ममता, केजरीवाल अनुपस्थित

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नीति आयोग संचालन परिषद की बैठक से ममता, केजरीवाल अनुपस्थित

आयोग 15 साल के लिए विकास खाके या विजन 2030 पर काम कर रहा है.(फाइल फोटो)

खास बातें

  1. रविवार को नीति आयोग संचालन परिषद की बैठक
  2. आयोग देश के विजन 2030 पर कर रहा काम
  3. सभी राज्‍यों के सीएम और आयोग के सदस्‍य परिषद का हिस्‍सा
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्‍यक्षता में रविवार को नीति आयोग की संचालन परिषद की बैठक आयोजित हो रही है. इसमें अधिकांश राज्‍यों के मुख्‍यमंत्री हिस्‍सा ले रहे हैं. हालांकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रविवार को नीति आयोग संचालन परिषद की बैठक में शामिल नहीं हुए. एक सूत्र ने कहा कि ममता और केजरीवाल बैठक में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति भवन नहीं आए हैं. सूत्र ने कहा कि बैठक में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया शामिल हुए हैं. सूत्र ने कहा कि बड़ी संख्या में मुख्यमंत्री इस बैठक में इसलिए शामिल हुए हैं क्‍योंकि प्रधामंत्री नरेंद्र मोदी  ने उनके आधिकारिक प्रतिनिधियों को विचार विमर्श के लिए बैठक में शामिल होने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था.

विपक्ष शासित राज्यों में से पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक सरकार, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई. के. पलानीस्वामी बैठक में शामिल हुए हैं. बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जम्मू-कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और ओड़िशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी मौजूद रहे. इनके अलावा केंद्रीय मंत्रियों में नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, सुरेश प्रभु, प्रकाश जावड़ेकर, राव इंद्रजीत सिंह तथा स्मृति ईरानी बैठक में शामिल हैं.  

इस बैठक से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि नीति आयोग के संचालन परिषद की बैठक अलग-अलग राज्यों की बेहतरीन नीतियों से सीखने का अवसर है. सूत्रों ने बताया कि आयोग 15 साल के लिए विकास खाके या विजन 2030 पर काम कर रहा है. परिषद में सभी मुख्यमंत्री शामिल हैं. परिषद में आर्थिक वृद्धि को बल देने के लिए अल्पकालिक व मध्यावधिक नीति की तीन वर्षीय कार्य योजना व सात वर्षीय रणनीति पर भी विचार किया जाएगा.

उल्लेखनीय है कि सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं को एक अप्रैल से समाप्त कर दिया है. इसकी जगह नई तीन वर्षीय कार्य योजना लागू की जाएगी. सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार बैठक में पहले हुई दो बैठकों में लिये गये फैसलों पर की गई कार्रवाई पर भी विस्तारपूर्वक चर्चा होगी. इससे पहले परिषद की दो बैठकें 8 फरवरी 2015 और 15 जुलाई 2015 को हुई थी.

(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)


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