नई दिल्ली:
सरकार संसद के अगले सत्र में मोटर वाहन अधिनियम संशोधन विधेयक पेश करेगी। इसके लागू होने पर देशभर में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (आरटीओ) में होने वाली सभी गड़बड़ियां दूर होंगी। यह बात मंगलवार को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कही।
गडकरी ने भारतीय सड़क कांग्रेस की बैठक के अवसर पर संवाददाताओं से अलग से बातचीत में कहा 'मोटर वाहन अधिनियम संशोधन विधेयक छह विकसित देशों - अमेरिका, कनाडा, सिंगापुर, जापान, जर्मनी और ब्रिटेन - के कानूनों को देख कर तैयार किया गया है जिसे संसद के अगले सत्र में पेश किया जाएगा। इससे इस क्षेत्र में आमूल बदलाव होगा और आरटीओ में भ्रष्टाचार दूर होगा।'
उन्होंने कहा कि वर्तमान कानून आज के दौर में पुराना पड़ चुका है। इसमें आमूल परिवर्तन की जरूरत है। नया कानून इस तरह का होगा इसमें ऑनलाईन परमिट जारी करने को मान्यता तथा कैमरे में रिकॉर्डिंग के आधार पर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर अर्थदंड लगाने की व्यवस्था होगी।
गडकरी ने कहा 'नए कानून से भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी प्रणाली आएगी। साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस का पूरा रिकॉर्ड होगा। इन आंकड़ों का उपयोग ई-गवर्नेंस के लिए किया जाएगा। विकसित देशों के मौजूदा कानून के आधार पर वाहन डिजाईन और प्रदूषण नियंत्रण के अंतरराष्ट्रीय मानदंड होंगे।'
उन्होंने कहा 'मेरा पक्का भरोसा है कि नए कानून से ई-गवर्नेंस के जरिये आरटीओ में भ्रष्टाचार खत्म होगा।' इससे पहले भारतीय सड़क कांग्रेस की बैठक में मंत्री ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वायदा किया है कि परिवहन और जहाजरानी क्षेत्र अगले दो साल में देश के सकल घरेलू उत्पाद में कम से कम दो प्रतिशत का योगदान करेंगे।
उन्होंने कहा कि राजमार्ग क्षेत्र बुरे दौर से गुजर रहा है और बोलीकर्ता के अभाव में सड़क चौड़ीकरण की 51 परियोजनाओं में से 21 को छोड़ना पड़ा। डेवलपरों ने भूमि अधिग्रहण और पर्यावरण मंजूरी के अभाव में करीब 50,000 करोड़ रुपये की परियोजनाएं छोड़ दीं।