नई दिल्ली: रेलवे ने अपने कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के संबंध में पड़ने वाले बढ़े वित्तीय बोझ के प्रभाव को निष्प्रभावी करने के लिए रेल किराये में वृद्धि करने का कोई फैसला नहीं किया है।
सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की पृष्ठभूमि में किराये में वृद्धि के बारे में पूछे जाने पर रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘किराये के बारे में अभी कोई निणर्य नहीं किया गया है।’’ रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने हालांकि इस बारे में पूछे गए सवालों को टाल दिया।
प्रभु ने गुरुवार को सेवारत और पूर्व रेल कर्मियों की सेवा से जुड़ी शिकायतों के निपटारे के लिए ‘निवारण’ पोर्टल पेश किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इससे पारदर्शिता लाने और लागत कम करने में मदद मिलेगी।
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