GST कंपनसेशन को लेकर गैर-बीजेपी शासित राज्यों ने की बैठक, केंद्र के प्रस्ताव को किया खारिज

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वित्त मंत्री को चिठ्ठी लिखकर साफ़ कर दिया - GST कॉम्पनसेशन देना केंद्र सरकार का उत्तरदायित्व है, राज्य ऋण लेने में सक्षम नहीं हैं.

GST कंपनसेशन को लेकर गैर-बीजेपी शासित राज्यों ने की बैठक, केंद्र के प्रस्ताव को किया खारिज

GST कंपनसेशन को लेकर केंद्र और राज्य आमने-सामने

नई दिल्ली:

कोविड क्वार्टर यानी इस साल अप्रैल से जून के बीच 3 महीनों में भारतीय अर्थव्यवस्था (Indian Economy) 23 फीसदी से भी ज्यादा सिकुड़ गयी. सोमवार को जारी जीडीपी के ताज़ा आकड़ों को जारी करते हुए सांख्यिकी मंत्रालय ने इसका खुलासा किया. इस बड़ी आर्थिक गिरावट की वजह से भारत सरकार के राजस्व की कमाई काफी गिर गयी है. जीएसटी कंपनसेशन देने में केंद्र की असमर्थता के खिलाफ गैर-बीजेपी शाषित राज्य लामबंद हो रहे हैं. सोमवार को 6 गैर-बीजेपी शासित राज्यों के जीएसटी इन-चार्ज मंत्रियों  की ऑनलाइन मीटिंग की. बैठक के बाद पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत बदल ने NDTV  से कहा, '6 राज्यों - केरल, छत्तीसगढ़, पंजाब, दिल्ली, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल - के वित्त मंत्रियों ने जीएसटी कंपनसेशन के लिए राज्य सरकारें पैसे उधार लें इस विकल्प को ख़ारिज कर दिया है.

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राज्यों ने साफ कह दिया है कि कानून के तहत जीएसटी कंपनसेशन देने के लिए केंद्र सरकार को नया विकल्प खोजना होगा.' सोमवार को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वित्त मंत्री को चिठ्ठी लिखकर साफ़ कर दिया - GST कॉम्पनसेशन देना केंद्र सरकार का उत्तरदायित्व है, राज्य ऋण लेने में सक्षम नहीं हैं. बघेल ने अपनी च‍िट्ठी में ल‍िखा, 'छत्तीसगढ़ को 2020-21 के पहले चार महीने का 2828 करोड़ का जीएसटी कंपनसेशन नहीं मिला है. संवैधानिक प्रावधानों के मुताबिक जीएसटी कंपनसेशन देना केंद्र सरकार का उत्तरदायित्व है. GST कंपनसेशन के लिए आवश्यक राशि की व्यवस्था केंद्र करे. राज्य अगर ऋण लेंगे तो उसका पूरा भर राज्य प्रशासन पर आ जायेगा.'

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