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PMO की चिट्ठी सोशल मीडिया पर जारी करने के बाद अधिकारी को किया गया निलंबित

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) से राजमार्ग परियोजनाओं के विषय में आयी एक चिट्ठी को सोशल मीडिया पर डालने को लेकर सड़क विभाग के एक अधिकारी को निलंबित किया है.

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PMO की चिट्ठी सोशल मीडिया पर जारी करने के बाद अधिकारी को किया गया निलंबित

PMO की चिट्ठी सोशल मीडिया पर जारी करने के बाद अधिकारी को निलंबित कर दिया गया.

नई दिल्ली :

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) से राजमार्ग परियोजनाओं के विषय में आयी एक चिट्ठी को सोशल मीडिया पर डालने को लेकर सड़क विभाग के एक अधिकारी को निलंबित किया है. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने कहा कि इस पत्र को सोशल मीडिया पर डालने से इस आशय की फर्जी और गुमराह करने वाली खबरें आयी हैं कि पीएमओ ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की वित्तीय समस्याओं को लेकर चिंता जतायी है. एनएचएआई व्यापक रूप से परियोजनाओं का विस्तार कर रहा है और पिछले कुछ साल से क्रियान्वयन की गति बढ़ा रहा है. मंत्रालय ने परियोजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर वित्त पोषण के नये मॉडल का विकास किया है. 

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इन परियोजनाओं के विकास से अर्थव्यवस्था को मदद मिल रही है. नितिन गडकरी ने कहा कि किसी व्यक्ति ने 1,300 पन्नों की चिट्ठी लिखी जिसमें सड़क परियोजनाओं पर कुछ सुझाव थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर उनके प्रधान सचिव नृपेन्द्र मिश्र ने उसपर विचार के लिये नौ सचिवों को भेजा. इसमें सड़क विभाग के सचिव भी शामिल थे. उन्होंने कहा, ‘हमारे अधिकारियों में से एक ने पत्र की तस्वीर सोशल मीडिया पर डाल दी जिससे कई फर्जी खबरें प्रकाशित हुई. हमने संबंधित अधिकारी को निलंबित कर दिया है.' वह एनएचएआई की वित्तीय सेहत और परियोजनाओं के क्रियान्वयन की की क्षमता से जुड़े कुछ सवालों का जवाब दे रहे थे. 

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मंत्री ने दावा किया, ‘प्रधानमंत्री और पीएमओ का एनएचएआई में पूरा भरोसा है और परियोजनाओं की संख्या बढ़ाने को कहा है. इसी प्रकार की चीजें वित्त मंत्रालय से आ रही हैं जो धीमी पड़ रही आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिये सड़क परियोजनाओं के प्रभाव पर गौर कर रहा है.' गडकरी ने कहा कि धन की कोई कमी नहीं है और वह साल के अंत तक 5 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं की घोषणा करेंगे. मंत्री ने कहा कि वह जल्दी ही एनएचएआई की 450 परियोजनाओं की सूची बनाएंगे और जमीन अधिग्रहण, निर्माण लागत का आकलन करेंगे. साथ ही इस बात पर गौर किया जाएगा कि क्या उसके पास जरूरी नियामकीय मंजूरी है. इन परियोजनाओं पर तभी कदम बढ़ाया जाएगा जब सभी चीजें दुरूस्त होंगी. 



(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)


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