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संसद के शीतकालीन के शुरू होने में देरी पर सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष

गुजरात में चुनाव अभियान जोर-शोर से जारी है, लेकिन इस बीच दिल्ली में संसद के शीतकालीन सत्र को बुलाने में हो रही देरी को लेकर विपक्ष ने सरकार के घेरने की तैयारी शुरू कर दी है.

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संसद के शीतकालीन के शुरू होने में देरी पर सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष

फाइल फोटो

खास बातें

  1. सरकार पर दबाव बनाने के लिए विपक्षी नेताओं ने आपस में बातचीत शुरू की
  2. विपक्ष इस मुद्दे को लेकर राष्ट्रपति के पास जाने पर भी विचार कर रहा है
  3. सत्र न बुलाना सरकार की बेचैनी और घबराहट को दिखाता है : कांग्रेस
नई दिल्ली: गुजरात में चुनाव अभियान जोर-शोर से जारी है, लेकिन इस बीच दिल्ली में संसद के शीतकालीन सत्र को बुलाने में हो रही देरी को लेकर विपक्ष ने सरकार के घेरने की तैयारी शुरू कर दी है. संसद का शीतकालीन सत्र कब से होगा? विपक्ष ये सवाल पूछ रहा है. आम तौर पर अब तक इसकी तारीख तय हो जाती है, मगर इस बार अभी तक इसकी कवायद शुरू तक नहीं हुई है. सोमवार को जेडीयू के बागी नेता शरद यादव से इस मसले पर सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने मुलाकात भी की. बैठक में विपक्ष की साझा रणनीति और सरकार पर दबाव बढ़ाने के मौजूदा विकल्पों पर चर्चा हुई. शरद यादव ने एनडीटीवी से कहा, 'ऐसा अब तक नहीं हुआ कि संसद का शीतकालीन सत्र इतनी देर तक नहीं बुलाया गया हो. येचुरी सोमवार को मुझसे मिलने आए थे...सरकार गुजरात चुनाव की वजह से संसद में विपक्ष के सवालों से बचना चाहती है.'

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सूत्रों के मुताबिक विपक्ष इसको लेकर राष्ट्रपति के पास जाने पर भी विचार कर रहा है. एक सोच साझा धरने से सरकार पर दबाव बनाने की भी है. दरअसल विपक्ष नोटबंदी और जीएसटी से पैदा असंतोष को संसद में भुनाना चाहता है. कांग्रेस भी इस मामले में बाकी विपक्ष के साथ है. कांग्रेस का आरोप है कि गुजरात में चुनाव अभियान जारी है और सरकार इस दौरान संसद में विपक्षी दलों के सवालों का जवाब नहीं देना चाहती. यही वजह है कि सरकार ने अब तक शीतकालीन सत्र नहीं बुलाने का फैसला किया है. कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, 'हम मांग करते हैं कि सरकार तत्काल शीतकालीन सत्र बुलाए...अब तक सत्र नहीं बुलाने का फैसला सरकार की बेचैनी और घबराहट को ही दर्शाता है.'

VIDEO : कब से शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र?
उधर, सरकार किसी जल्दबाजी में नहीं दिख रही है. कैबिनेट की संसदीय मामलों की समिति की बैठक तक नहीं बुलाई गई है, जिसमें संसद के सत्र की तारीख तय होती है.


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