Palghar Case में महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने नई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है (प्रतीकात्मक फोटो)
खास बातें
- सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई 17 फरवरी तक टाली
- महाराष्ट्र सरकार ने दाखिल की है नई स्टेटस रिपोर्ट
- कहा, एक पुलिस अधिकारी बर्खास्त, 2 अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर भेजे
Palghar Case: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने पालघर मामले (Palghar Case) की सुनवाई सुनवाई 17 फरवरी तक टाल दी है. सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र सरकार (Maharastra Government) ने कहा कि जांच पूरी हो.गई है और रिपोर्ट निचली अदालत में फाइल कर दी गई है. याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई टलने की वजह से साक्ष्य के नष्ट होने का डर है. गौरतलब है कि महाराष्ट्र के पालघर में साधुओं की हुई निर्मम हत्या के मामला सुप्रीम कोर्ट में है. महाराष्ट्र सरकार ने शीर्ष अदालत में नई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की थी.
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राज्य सरकार ने कहा कि 15 पुलिसवालों के वेतन में कटौती की सजा दी गई है. नए हलफनामे में महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को बर्खास्त किया गया और 2 अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर भेजे गए. सरकार ने बताया कि 252 व्यक्तियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई और 15 पुलिसकर्मियों पर वेतन कटौती के साथ जुर्माना लगाया गया है.
महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कहा गया कि दो FIR दर्ज की गई है. एक पुलिसवालों के खिलाफ और दूसरी जिन लोगों ने साधुओं पर हमला किया, उनके खिलाफ. पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है. चार्जशीट दाखिल की गई है, जिसे सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा गया है. महाराष्ट्र सरकार के हलफनामे पर दूसरी पार्टियों को जवाब दाखिल करने के लिए दो हफ्ते का समय दिया गया है, उसके बाद महाराष्ट्र सरकार याचिकाकर्ता के हलफनामे पर अपना जवाब दो हफ्ते में दाखिल करेगी.
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