बजट पेश होने के बाद स्थगित हुई लोकसभा और राज्यसभा में सोमवार यानि आज से कार्यवाही पुन: शुरू हो रही है. इस दौरान लोकसभा में 2019-2020 के केंद्रीय बजट पर सामान्य चर्चा की जाएगी. साथ ही गृह मंत्री अमित शाह गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) संशोधन विधेयक 2019 और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (संशोधन) विधेयक 2019 पेश करेंगे. इसके अलवा उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2019 और जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक (संशोधन) विधेयक 2019 को भी निचले सदन में पेश किया जाएगा. वहीं राज्य सभा में डेंटिस्ट (संशोधन) विधेयक, आधार और अन्य कानूनों (संशोधन) विधेयक पर बहस निर्धारित है. डेंटिस्ट (संशोधन) विधेयक को 27 जून को लोकसभा में पेश किया गया था.
Lok Sabha and Rajya Sabha Live Updates:
संसद ने बैंक में खाता खोलने और मोबाइल फोन का सिम लेने के लिये 'आधार' को स्वैच्छिक बनाने संबंधी 'आधार और अन्य विधियां (संशोधन) विधेयक 2019' को सोमवार को मंजूरी प्रदान कर दी.
शिवसेना के विनायक राउत ने कहा कि बजट के माध्यम से सरकार ने अर्थव्यवस्था को तेजी से विकास के पथ पर चलाने का काम किया है. उन्होंने कहा कि इस बजट में कई वर्गों के लोगों को राहत दी गयी है. राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों की तारीफ करते हुए कहा कि वह आम आदमी की समस्याओं को समझते हैं.
तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी ने बजट को दृष्टिहीन करार देते हुए पेट्रोल-डीजल के दामों पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क बढ़ाने के प्रस्ताव को सभी देशवासियों का जीवन बुरी तरह प्रभावित करने वाला बताया. उन्होंने विनिवेश और बीमा में एफडीआई के फैसलों का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार ''देश की सपंत्तियों को, देश को ही बेच रही है.'' उन्होंने कहा कि यह बजट विकासोन्मुखी नहीं है.
DMK के टी आर बालू ने वित्त मंत्री से बजट में पेट्रोल-डीजल के दाम में एक रुपया प्रति लीटर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाने के प्रस्ताव को वापस लेने की मांग की. उन्होंने कहा कि पेट्रोल के दाम बढ़ाने से आम आदमी प्रभावित होगा और अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा. यह सरकार भी अच्छी तरह जानती है. बालू ने मांग की कि सरकार को इस प्रस्ताव को वापस लेना चाहिए और पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए.
पूर्व वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा कि पेट्रोल-डीजल पर उत्पाद शुल्क बढ़ाकर और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देकर सरकार ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को कम करने की दिशा में काम कर रही है.
राज्यसभा में बीजू जनता दल के सस्मित पात्रा ने महिलाओं को संसद तथा विधायिकाओं में 33 फीसदी आरक्षण दिए जाने की मांग उठाई. उन्होंने कहा आधी आबादी को संसद तथा विधायिकाओं में 33 फीसदी आरक्षण दिए जाने के बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही है. पात्रा ने कहा कि केंद्र सरकार को संसद तथा विधायिका में 33 फीसदी आरक्षण देने के लिए तत्काल कदम उठाना चाहिए.
लोकसभा में राजनाथ सिंह ने कर्नाटक संकट पर कहा, ' हमारी पार्टी किसी दूसरी पार्टी के सांसद या विधायक पर दबाव नहीं डालती. कांग्रेस में इस्तीफा देने का सिलसिला तो खुद राहुल जी ने शुरू किया है.'
कर्नाटक सरकार में कांग्रेस के सभी मंत्रियों ने दिया इस्तीफा.
निर्दलीय विधायक एच नागेश ने दिया इस्तीफा.
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा सांसद के रूप में ली शपथ
लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, 'हम संसद में कर्नाटक का मुद्दा उठाने की कोशिश करेंगे लेकिन हम अपने पत्तों का खुलासा नहीं करेंगे. लेकिन यह स्पष्ट है कि बीजेपी एक 'शिकारी' पार्टी है.
प्रश्नकाल शुरू होते ही कांग्रेस के सांसदों ने 'लोकतंत्र बचाओ' और 'Save Democracy' के पर्चे लहराते हुए कर्नाटक पर अपनी बात सुनने की मांग की. स्पीकर ने अघीर रंजन चौधरी को प्रश्नकाल के बाद अपनी बात कहने की व्यवस्था दी.
लोकसभा में आज बजट 2019-20 पर सामान्य चर्चा होनी है.