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17 जून से 26 जुलाई तक आयोजित होगा संसद सत्र, 5 जुलाई को पेश होगा बजट

संसद का सत्र 17 जून से 26 जुलाई तक आयोजित किया जाएगा. वहीं बजट 5 जुलाई को पेश होगा. आपको बता दें कि शपथ ग्रहण समारोह के बाद शुक्रवार को मोदी कैबिनेट की पहली बैठक हुई.

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17 जून से 26 जुलाई तक आयोजित होगा संसद सत्र, 5 जुलाई को पेश होगा बजट

संसद का सत्र 17 जून से 26 जुलाई तक आयोजित किया जाएगा. वहीं बजट 5 जुलाई को पेश होगा.

नई दिल्ली :

संसद का सत्र 17 जून से 26 जुलाई तक आयोजित किया जाएगा. वहीं बजट 5 जुलाई को पेश होगा. आपको बता दें कि शपथ ग्रहण समारोह के बाद शुक्रवार को मोदी कैबिनेट की पहली बैठक हुई. इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए. मोदी सरकार ने 2019 के अपने चुनावी घोषणापत्र के वादों को पूरा करने की कोशिश की है. सबसे बड़ा फैसला प्रधानमंत्री किसान सम्‍मान योजना का दायरा बढ़ाने का हुआ. इस योजना से करीब 15 करोड़ किसानों को फायदा होगा. इसके अलावा छोटे व्‍यापारियों के भी कैबिनेट ने पेंशन योजना को मंजूरी दे दी. इससे करीब 3 करोड़ खुदरा व्‍यापारियों और छोटे दुकानदारों को होगा फायदा. कैबिनेट ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को बड़ी राहत देते हुए उन्‍हें 3000 रुपये मासिक पेंशन दिए जाने के प्रस्‍ताव को भी मंजूरी दी. छोटे और सीमांत किसानों की सामाजिक सुरक्षा के लिए स्कीम लांच कर दी गई है.  

मोदी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में किसानों और छोटे व्‍यापारियों के लिए बड़े फैसले 


आपको बता दें कि शुक्रवार को श्रम और रोज़गार मंत्री संतोष गंगवार ने NDTV से कहा था कि उनके मंत्रालय ने प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है. उधर देश की नई वित्त मंत्री बनीं निर्मला सीतारमण ने नई ज़िम्मेदारी मिलने के बाद पिछले वित्त मंत्री अरुण जेटली से जाकर मिलीं. स्वास्थ्य कारणों से जेटली ने इस बार मंत्री बनने से मना कर दिया था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ट्वीट कर कैबिनेट के महत्‍वपूर्ण फैसलों की जानकारी दी. इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली मंत्रिपरिषद के पहले फैसले में राष्ट्रीय रक्षाकोष के तहत प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना में बड़े बदलाव को मंजूरी दी गई. प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा, "हमारी सरकार का पहला निर्णय भारत की रक्षा करने वालों को समर्पित है." उन्होंने ट्वीट में कहा, "राष्ट्रीय रक्षा कोष के तहत प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना में बड़े बदलावों को मंजूरी दी गई, जिनमें आतंक या नक्सलवादी हमलों में शहीद हुए पुलिसकर्मियों के बच्चों को बढ़ी हुई छात्रवृत्ति देने की बात शामिल है."  

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