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बजट से नाखुश दिखे चंद्रबाबू नायडू, बोले- आंध्र प्रदेश को किया गया नजरअंदाज

नायडू ने पोलावरम परियोजना के साथ-साथ विजाग और विजयवाड़ा मेट्रो परियोजनाओं, कडप्पा स्टील प्लांट और दुगराजपटनम बंदरगाह के मामले में भी केंद्र द्वारा बजट आवंटन नहीं करने के लिए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है.

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बजट से नाखुश दिखे चंद्रबाबू नायडू, बोले- आंध्र प्रदेश को किया गया नजरअंदाज

खास बातें

  1. शिक्षा के क्षेत्र में बजट की कमी की तरफ खींचा ध्यान
  2. जीरो बजट प्राकृतिक खेती पद्धति के लिए की तारीफ
  3. आंध्र प्रदेश के प्रोजेक्ट्स के लिए आवंटन न करने को लेकर जताई चिंता
नई दिल्ली:

तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू (Chandrababu Naidu) ने केंद्रीय बजट (Union Budget 2019) को निराशाजनक बताया. उन्होंने कहा यह आंध्र प्रदेश के लोगों की इच्छा के अनुरूप नहीं है. चंद्रबाबू नायडू ने कहा, 'केंद्र ने पूर्वोत्तर राज्यों को बजटीय आवंटन किया लेकिन आंध्र प्रदेश को नजरअंदाज कर दिया, जो गंभीर वित्तीय संकट से गुजर रहा है.  बजट ने राज्य के लोगों को बुरी तरह निराश किया है. ' उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में विशेष श्रेणी का दर्जा सहित कई अन्य मुद्दों को भी नजरअंदाज कर दिया गया. 

चंद्रबाबू ने कहा , 'केंद्र द्वारा कवर किए जाने वाले राजस्व घाटे के बारे में  भी बजट में कुछ उल्लेख नहीं किया गया है. 16,000 करोड़ रुपये के कुल राजस्व घाटे में से केवल 4,000 करोड़ रुपये ही दिया गया.'

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टीडीपी नेता ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार ने आदिवासी विश्वविद्यालय और केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए महज 13 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं. उन्होंने कहा, 'आईआईटी, एनआईटी, आईआईएम, आईआईआईटी जैसे शैक्षणिक संस्थानों के लिए एक पैसा भी आवंटित नहीं किया गया है.' 

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उन्होंने पोलावरम परियोजना के साथ-साथ विजाग और विजयवाड़ा मेट्रो परियोजनाओं, कडप्पा स्टील प्लांट और दुगराजपटनम बंदरगाह के मामले में भी केंद्र द्वारा बजट आवंटन नहीं करने के लिए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. साथ ही उन्होंने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) के लिए आवंटन में कमी पर चिंता व्यक्त की. उन्होंने कहा, 'यह याद रखना चाहिए कि गांवों में तालाबों, आंगनवाड़ी भवनों और पंचायत भवनों जैसे बुनियादी ढांचे का विकास केवल मनरेगा कोष से किया जाता है.'

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हालांकि नायडू ने जीरो बजट प्राकृतिक खेती (ZBNF) पद्धति के प्रस्ताव के लिए केंद्र सरकार की सराहना की.  उन्होंने कहा, 'ZBNF को प्राथमिकता देना स्वागत योग्य है.  पिछले पांच सालों के दौरान, हमने अपने राज्य में ZBNF को अत्यधिक प्राथमिकता दी है.  हम ZBNF को प्रोत्साहन देने के लिए सराहना करते हैं.'

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