बिहार विधानसभा चुनाव टालने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल

Bihar Elections 2020: कोरोना वायरस महामारी और बाढ़ के मद्देनजर राष्ट्रवादी जनता पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव टालने के लिए सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई

बिहार विधानसभा चुनाव टालने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल

सुप्रीम कोर्ट.

नई दिल्ली:

Bihar Assembly Elections 2020: बिहार में चुनाव टालने को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में याचिका दाखिल की गई है. यह याचिका राष्ट्रवादी जनता पार्टी ने दाखिल की है. याचिका में कहा गया है कि देश में कोरोना के केस पीक पर हैं. साथ ही बिहार में बाढ़ भी आई है. ऐसे में अक्टूबर-नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनावों को टाला जाए. मार्च 2021 में यह चुनाव कराए जाएं. हालांकि एक ऐसी ही याचिका को सुप्रीम कोर्ट ये कहते हुए खारिज कर चुका है कि कोविड चुनाव टालने के लिए वैध आधार नहीं है.

कोविड-19 महामारी और बाढ़ की गंभीर स्थिति के मद्देनजर बिहार विधानसभा के अक्टूबर-नवंबर में प्रस्तावित चुनाव स्थगित करने का निर्वाचन आयोग को निर्देश देने के अनुरोध के साथ सुप्रीम कोर्ट में उक्त याचिका दायर की गई है. यह जनहित याचिका राष्ट्रवादी जनता पार्टी के अध्यक्ष अनिल भारती के माध्यम से दायर की गई है. 

सुप्रीम कोर्ट इससे पहले 28 अगस्त को इसी तरह की एक अन्य जनहित याचिका खारिज कर चुका है. इस याचिका में अनुरोध किया गया था कि कोविड-19 महामारी से राज्य के मुक्त होने तक वहां विधानसभा चुनाव नहीं कराने का निर्देश चुनाव आयोग को दिया जाए. इस याचिका पर कोर्ट ने कहा था कि चुनाव के बारे में कोई भी निर्णय लेने से पहले निर्वाचन आयोग सारी परिस्थितियों पर विचार करेगा.

नीतीश कुमार ने की चुनाव प्रचार की शुरुआत, लालू यादव के परिवार को ऐश्वर्या राय का जिक्र करके घेरा

अब नई याचिका में बिहार में विधानसभा चुनाव मार्च 2021 में कराने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है. याचिका में कहा गया है कि इस समय देश में कोरोना वायरस महामारी अभी चरम पर है और बिहार बाढ़ की विभीषिका से भी जूझ रहा है. याचिका में निर्वाचन आयोग के साथ ही केन्द्रीय गृह मंत्रालय, राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग को प्रतिवादी बनाया गया है.

बिहार अगर गड़बड़ लोगों के चक्कर में पड़ गया तो सब बर्बाद हो जाएगा: नीतीश कुमार

Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com

याचिका के अनुसार बिहार विधान सभा चुनाव स्थगित करने के बारे में निर्वाचन आयोग को 30 जून को एक प्रतिवेदन दिया गया था लेकिन अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है.
(इनपुट भाषा से भी)