पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का सोनिया गांधी पर पलटवार, कहा- मोदी सरकार पैसा 'दामाद' के खाते में जमा नहीं करती

कोरोना त्रासदी में भी मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस राजनीति का कोई भी मुद्दा नहीं छोड़ रहा है. कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पेट्रोल और डीजल की दरों को लेकर आज सरकार को नसीहत देने का प्रयास किया. ये बात और है कि कांग्रेस की इस बयानबाजी पर सोशल मीडिया पर भी लोगों ने उसके खिलाफ गुस्सा जाहिर किया. 

उधर केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोमवार को सोनिया गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि ''कोरोना संकट के दौरान पेट्रोल और डीजल से मिले टैक्स का पैसा स्वास्थ, रोजगार और लोगों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान किए जाने में खर्च हो रहा है. उन्होंने कहा कि यह भाजपा की सरकार है जो लोगों की मेहनत की कमाई को नगद लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के जरिए गरीबों के कल्याण में खर्च करती है, न कि कांग्रेस की तरह 'दामाद' और राजीव गांधी फाउंडेशन के बैंक खातों में जमा कराया जाता है.'' 

धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि ''विश्व और भारत का अर्थ तंत्र इस समय चुनौती के दौर से गुजर रहा है. कोरोना वैश्विक महामारी के कारण दुनिया में तेल और गैस इंडस्ट्री भी मांग और आपूर्ति के विचित्र संकट से गुजर रही है. लॉकडाउन की वजह से अप्रैल और मई में पेट्रोल और डीज़ल की डिमांड लगभग 70 फीसदी कम हो गई थी. जून में आर्थिक हलचल बढ़ने के साथ धीरे-धीरे मांग वापस आ रही है. ऐसे में पेट्रोल-डीजल की दरों में हुई हालिया वृद्धि का बहुत असर आम उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ा है.'' उन्होंने यह भी कहा कि जब घर परिवार में संकट आता है तो व्यक्ति बड़े धैर्य से आर्थिक संसाधनों का प्रबंधन करता है. भविष्य की चुनौतियों से निपटने की भी तैयारी की जाती है, तेल की कीमतों में वृद्धि को इसी नजरिए से देखना चाहिए.

उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि ''सोनिया गांधी कह रही हैं कि केंद्र सरकार तिजोरी भर रही है. लेकिन वह भूल गईं कि कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र, झारखंड और पडुचेरी ने भी पिछले तीन महीने में प्रजा पर बोझ डालते हुए तेल पर भारी भरकम वैट लगाया है. ऐसे में सोनिया गांधी को इस मुद्दे पर राजनीति करने के बजाय कांग्रेस शासित राज्यों से जमीनी हकीकत पता करनी चाहिए. उन्हें यह पता होना चाहिए कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने पेट्रोल-डीजल से जो राजस्व जुटाया है, वह कोविड-19 से पैदा हुई वर्तमान और भावी चुनौतियों के समाधान में खर्च किया जा रहा है.''

प्रधान ने कहा कि ''प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के जरिए एक लाख 70 हजार करोड़ रुपये की योजना बनाई गई. गरीबों और किसानों के खाते में पैसा जमा कराया जा रहा. छह माह तक उन्हें राशन मुफ्त में दिया जा रहा है. जबकि तीन महिने तक गरीब परिवारों को फ्री में एलपीजी सिलेंडर दिए गए. क्या सोनिया गांधी और कांग्रेस को गरीब परिवारों के कल्याण में पैसा खर्च करना हजम नहीं हो रहा है. ईपीएफ में पैसा देना क्या तिजोरी भरना है. मोदी जी की योजना में भरने में नहीं बल्कि बांटने पर आधारित है.'' 

पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि ''कांग्रेस आखिर कब समझेगी कि बीस करोड़ लोगों को 65 हजार 454 करोड़ रुपये गरीबों के खाते में पहुंचाना तिजोरी भरना नहीं लोगों को सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा देना है. सोनिया गांधी आज इसलिए ऐसा कह रही हैं क्योंकि उन्होंने पीढ़ियों से सत्ता का इस्तेमाल 'दामाद' और राजीव गांधी फाउंडेशन के बैंक खातों में सरकारी योजनाओं की 'डीबीटी' करने में किया है. आपने पीढ़ियों से परिवार के स्वार्थ साधने के लिए जिस तरह देश की सेवा की है उसका नतीजा देश के सामने है. हमने बिना बिचौलियों के करोड़ों रुपये संकट के समय में गरीब परिवारों के एकाउंट में सीधे पहुंचाया है. लेकिन आपकी पार्टी और परिवार के संस्कार में गरीबों के कल्याण की राजनीति करना शामिल नहीं है.''

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