PM मोदी की नई कैबिनेट की बैठक आज, विभागों के बंटवारे को लेकर संशय बरकरार
इस बैठक के दौरान पीएम ने सभी मंत्रियों को समय पर दफ्तर जाने की भी सलाह दी. उन्होंने कहा कि हमें चाहिए कि हम दफ्तर का काम दफ्तर में ही खत्म करें. उसके लिए हमें अपने घर में अतिरिक्त समय निकालने की जरूरत न पड़े. खास बात यह है कि इस बैठक में तीन वरिष्ठ मंत्रियों ने मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रजेंटेशन भी दिया. जिन मंत्रियों ने प्रजेंटेशन दिया उनमें निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल और नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद थे. निर्मला सीतारमण ने अपने प्रजेंटेशन में बजट के लिए इनपुट देने को लेकर अपनी बात रखी. वहीं, पीयूष गोयल ने पांच साल के लिए अपना विजन डॉक्यूमेंट पेश किया. जबकि नरेंद्र सिंह तोम ने संसद सत्र का अधिकतम उपयोग कैसे किया जा सकता है इस पर भी प्रजेंटेशन दिया. गौरतलब है कि पीएम मोदी ने कुछ दिन पहले भी अपने कैबिनेट की बैठक की थी.
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इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए थे. मोदी सरकार ने 2019 के अपने चुनावी घोषणापत्र के वादों को पूरा करने की कोशिश की है. पहले ही दिन मोदी सरकार ने कुछ बड़े फ़ैसले लिए, नेशनल डिफेंस फंड के तहत मिलने वाली स्कालरशिप में लड़कों के लिए 25 फीसदी और लड़कियों के लिए 33 फीसदी की बढ़ोतरी हुई साथ ही कैबिनेट ने असंगठित मजद़ूरों को 3 हज़ार रुपये मासिक पेंशन के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी. दूसरी पारी शुरू होते ही एनडीए सरकार ने अपने चुनावी वादों को पूरा करने की तरफ़ तेज़ क़दम बढ़ाते हुए कुछ बड़े फ़ैसले लिए थे. पहली बड़ी सौग़ात किसानों को दी गई थी जिसमें पीएम किसान योजना में अब सभी किसानों को 6000 रुपये मिलेंगे. अतंरिम बजट में पीएमकेएसएस के लिए 75000 करोड़ रुपये मिले. इसमें 12 करोड़ ग़रीब और सीमांत किसानों को फ़ायदे का लक्ष्य था. इन किसानों के पास 2 हेक्टेयर तक भूमि वाले किसान शामिल थे. इसके तहत 3.11 करोड़ किसानों को 2000 रुपये मिल भी चुके हैं. 2.75 करोड़ लाभ पाने वालों को दूसरी क़िस्त भी मिल गई है.
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सबसे बड़ा फैसला प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का दायरा बढ़ाने का हुआ था. इस योजना से करीब 15 करोड़ किसानों को फायदा होगा. इसके अलावा छोटे व्यापारियों के भी कैबिनेट ने पेंशन योजना को मंजूरी दे दी. इससे करीब 3 करोड़ खुदरा व्यापारियों और छोटे दुकानदारों को होगा फायदा. छोटे और सीमांत किसानों की सामाजिक सुरक्षा के लिए स्कीम लांच कर दी गई है.
असंगठित कामगारों पर सरकार मेहरबान हुई थी और उनके लिए पेंशन योजना को मंजूरी दे दी गई थी.
- योजना का नाम श्रमयोगी मानधन योजना होगा और इसे एलआईसी चलाएगी.
- असंगठित क्षेत्र में 60 साल की उम्र के बाद पेंशन
- 3000 रुपये प्रति माह की पेंशन मिलेगी
- 15 हज़ार रुपये मासिक आय वालों को लाभ
- 29 साल की उम्र वाले 100 रुपये मासिक देंगे
- 40 साल की उम्र वाले 200 रुपये मासिक देंगे
- अंतरिम बजट में स्कीम की घोषणा हुई थी
किसानों को बड़ा तोहफ़ा
- पीएम किसान योजना में अब सभी किसानों को 6000 रुपये मिलेंगे
- अतंरिम बजट में पीएमकेएसएस के लिए 75000 करोड़ रुपये मिले
- इसमें 12 करोड़ ग़रीब और सीमांत किसानों को फ़ायदे का लक्ष्य था
- इन किसानों में 2 हेक्टेयर तक भूमि वाले किसान शामिल थे
- इसके तहत 3.11 करोड़ किसानों को 2000 रुपये मिल भी चुके
- 2.75 करोड़ लाभ पाने वालों को दूसरी क़िस्त भी मिल गई
गौरतलब है कि शुक्रवार को श्रम और रोज़गार मंत्री संतोष गंगवार ने NDTV से कहा था कि उनके मंत्रालय ने प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है. उधर देश की नई वित्त मंत्री बनीं निर्मला सीतारमण ने नई ज़िम्मेदारी मिलने के बाद पिछले वित्त मंत्री अरुण जेटली से जाकर मिलीं. स्वास्थ्य कारणों से जेटली ने इस बार मंत्री बनने से मना कर दिया था.
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ट्वीट कर कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी दी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि नयी सरकार ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की पहली बैठक में किसान और व्यापारी कल्याण से जुड़े चार बड़े फैसले लिये. भाजपा ने अपने चुनाव घोषणापत्र में इनका वादा किया था. मोदी ने कैबिनेट की बैठक के बाद ट्वीट किया, ‘‘इस कार्यकाल की पहली कैबिनेट में नयी इबारत लिखने वाले फैसले लिये गये जिससे खुश हूं. इन फैसलों से मेहतनी किसानों और कर्मशील व्यापारियों को अत्यंत लाभ होगा.'' उन्होंने कहा कि फैसले कई भारतीयों की गरिमा और सशक्तीकरण को बढ़ावा देंगे. मोदी ने लिखा, ‘‘जनता प्रथम, जनता सदैव''.