नौकरियों और शिक्षा में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े तबके को 10 फीसदी आरक्षण (Quota For Economically Weak) का प्रावधान करने वाला विधेयक मंगलवार को लोकसभा से पास हो गया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने विधेयक के पास होने पर इसे देश के इतिहास में 'ऐतिहासिक क्षण' करार दिया. लोकसभा में यह विधेयक पारित होने के बाद किए गए ट्वीट में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि इसने एक ऐसे प्रभावी उपाय को हासिल करने की प्रक्रिया को गति दी है, जिससे समाज के सभी वर्गों के लिए न्याय सुनिश्चित होगा. पीएम मोदी ने कहा, 'यह सुनिश्चित करना हमारा प्रयास है कि हर गरीब व्यक्ति, चाहे वह किसी भी जाति या संप्रदाय का हो, गरिमापूर्ण जीवन जिये और उसे हर संभव मौके मिलें.'
The passage of The Constitution (One Hundred And Twenty-Fourth Amendment) Bill, 2019 in the Lok Sabha is a landmark moment in our nation's history.
— Narendra Modi (@narendramodi) January 8, 2019
It sets into motion the process to achieve an effective measure that ensures justice for all sections of society.
I thank MPs from all the parties who supported The Constitution (One Hundred And Twenty-Fourth Amendment) Bill, 2019 in the Lok Sabha.
— Narendra Modi (@narendramodi) January 8, 2019
I also appreciate those MP colleagues who enriched today's debate with their views.
प्रधानमंत्री ने इस विधेयक का समर्थन करने वाली हर पार्टी के सांसदों का शुक्रिया अदा किया. उन्होंने कहा, 'हम निश्चित तौर पर 'सबका साथ, सबका विकास' के सिद्धांत को लेकर प्रतिबद्ध हैं.' यह विधेयक बुधवार को राज्यसभा में पेश किया जाएगा.
We are resolutely committed to the principle of ‘Sabka Saath, Sabka Vikas.'
— Narendra Modi (@narendramodi) January 8, 2019
It is our endeavour to ensure that every poor person, irrespective of caste or creed gets to lead a life of dignity, and gets access to all possible opportunities.
वहीं, बीजेपी प्रमुख अमित शाह ने मोदी सरकार के फैसले को गरीब परिवारों के युवाओं को 'तोहफा' बताया और कहा कि वर्षों से तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे राजनीतिक दलों के लिए यह सीख की तरह है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कैबिनेट को 'न्यायसंगत निर्णय' के लिए बधाई देते हुए शाह ने कहा कि इस कदम से गरीब परिवारों के करोड़ों युवाओं को न्याय मिलेगा और 'उन्हें अपना भविष्य आकार देने का उचित मौका मिलेगा.'
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उन्होंने ट्वीट किया, 'दशकों से लंबित इस न्यायसंगत निर्णय के लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी कैबिनेट को बधाई देता हूं.' उन्होंने ट्वीट किया, 'देश के हर वर्ग के आर्थिक स्वावलंबन के प्रति मोदी सरकार की कटिबद्धता न सिर्फ प्रशंसनीय है बल्कि सालों से तुष्टिकरण की राजनीति करते आ रहे दलों के लिए एक सीख भी है.
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वहीं, गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक बिल है. जिन लोगों को अब तक आरक्षण का लाभ नहीं मिल सका है, वे इससे लाभान्वित होंगे. यह लंबे समय से लोगों की मांग थी. यह बिल राष्ट्र के हित में लाया गया है. मुझे विश्वास है कि यह राज्यसभा में भी पारित हो जाएगा.
VIDEO: लोकसभा से आर्थिक आरक्षण का रास्ता साफ
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