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"साढ़े आठ करोड़ किसान परिवारों के खाते में, पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में 17 हजार करोड़ रुपये ट्रांसफर करते हुए भी मुझे बहुत संतोष हो रहा है. संतोष इस बात का है कि इस योजना का जो लक्ष्य था, वो हासिल हो रहा है." पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने आज यह बात कही. उन्होंने देश के अलग-अलग राज्यों में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच 8.55 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 17100 करोड़ रुपये पीएम-किसान योजना की साल की दूसरी किश्त के तौर पर ट्रांसफर किए. साथ ही प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र में बुनियादी ढांचा मजबूत करने के लिए एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत एक लाख करोड़ की फाइनेंसिंग फैसिलिटी भी लॉन्च की.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि "आज जो एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (Agriculture Infrastructure Fund) लॉन्च किया गया है इससे किसान अपने स्तर पर भी गांवों में भंडारण की आधुनिक सुविधाएं बना पाएंगे. इस योजना से गांव में किसानों के समूहों को, किसान समितियों को, FPOs को वेयरहाउस बनाने के लिए, कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए, फूड प्रोसेसिंग से जुड़े उद्योग लगाने के लिए एक लाख करोड़ रुपये की मदद मिलेगी. ये जो धन किसानों को उद्यमी बनाने के लिए उपलब्ध कराया जाएगा, इस पर 3 प्रतिशत ब्याज की छूट भी मिलेगी."
प्रधानमंत्री ने कहा कि एक देश-एक मंडी व्यवस्था बहाल होने से किसानों की आय बढ़ेगी. हालांकि भारतीय किसान यूनियन ने सरकार की कृषि सुधार नीति पर सवाल उठाए हैं. भारतीय किसान यूनियन की हरियाणा इकाई के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चारुनी ने कहा कि एक लाख करोड़ का इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड या तो FPOs या उद्योगपतियों को दिया जाएगा. किसान को इससे कम लाभ मिलेगा. पीएम ने MSP का कहीं जिक्र नहीं किया.हमारी मांग है कि MSP पर गारंटी का कानून बनना चाहिए. यह कानून पहले बनाइए.
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साफ़ है, कृषि सुधार की योजना को आगे बढ़ने के दौरान सरक़ार की किसान संगठनों की इन चिंताओं को भी दूर करना पड़ेगा.