नई दिल्ली: PNB घोटाला मामले की सुप्रीम कोर्ट में निगरानी की जांच की मांग करवे वाली याचिका का केंद्र सरकार ने विरोध किया है. AG मुकुल रोहतगी ने कहा कि सभी जांच एजेंसियां मामले की जांच में जुटी हैं. ऐसे में याचिकाकर्ता चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट मामले की निगरानी करे. ये याचिका सुनवाई योग्य नहीं है.
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई को 23 अप्रैल के लिए टालते हुए कहा कि पहले वो ये सुनवाई करेगा कि याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं.
PNB घोटाले को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है. केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखना था. वकील विनीत ढांडा ने याचिका दाखिल की है. याचिका में कहा गया है कि इस मामले में पंजाब नेशनल बैंक के वरिष्ठ अफसरों के खिलाफ FIR दर्ज कर कार्रवाई की जाए. केंद्र सरकार को निर्देश दिया जाए कि नीरव मोदी का जल्द प्रत्यर्पण किया जाए. दस करोड़ रुपये से ऊपर के बैंक लोन के लिए गाइडलाइन बनाई जाए. जो लोग लोन डिफाल्टर हैं, उनकी संपत्ति तुरंत सीज करने जैसे नियम बनाए जाएं.
एक एक्सपर्ट पैनल का गठन हो जो बैंकों द्वारा 500 करोड़ व ज्यादा के बैड लोन का अध्ययन कर रिपोर्ट कोर्ट को दे. याचिका में ये भी कहा गया है कि बड़े लोगों को राजनीतिक लोगों का सरंक्षण प्राप्त होता है इसलिए वो पकड़ में नहीं आते. याचिका में कहा गया है कि इस तरह के घोटालों ने देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया है.