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बजट में इनकम टैक्‍स में नहीं मिली कोई छूट, लेकिन इस देश में 15 लाख कमाने वालों को नहीं देना होता है 30 फीसदी टैक्‍स

देश के 26 साल से कम उम्र की अधिकांश आबादी को आयकर से छूट प्रदान करने के लिए पोलैंड सरकार ने कई उपायों को मंजूरी दी है.

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बजट में इनकम टैक्‍स में नहीं मिली कोई छूट, लेकिन इस देश में 15 लाख कमाने वालों को नहीं देना होता है 30 फीसदी टैक्‍स

प्रतीकात्मक तस्वीर

खास बातें

  1. बजट में इनकम टैक्‍स में नहीं मिली कोई छूट
  2. पोलैंड सरकार दे रही युवाओं को 18 फीसदी की छूट
  3. युवाओं को अन्य देशों में भेजने से रोकने के लिए उठाया कदम
नई दिल्ली:

भारत में पेश हुए बजट (Budget 2019) में इनकम टैक्‍स (Income Tax) में कोई छूट नहीं मिली है लेकिन एक देश ऐसा भी है जो अपने यहां 26 साल से कम उम्र के लोगों को निजी आयकर से 18 प्रतिशत की छूट दे रहा है. देश के 26 साल से कम उम्र की अधिकांश आबादी को आयकर से छूट प्रदान करने के लिए पोलैंड सरकार (Poland) ने कई उपायों को मंजूरी दी है. सरकार के सामने बड़ा संकट देश के युवाओं का बेहतर आय की तलाश में यूरोपीय संघ के अन्य देश जाना है, जिसे रोकने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है.  इसके लिए स्थानीय संसद के निचले सदन में गुरुवार को एक विधेयक पेश किया गया, जिसे अभूतपूर्व बहुमत से पारित कर दिया गया. विधेयक के मुताबिक 26 वर्ष से कम आयु के कामकाजी युवा को पोलैंड में लिए जाने वाले 18 प्रतिशत के निजी आयकर से छूट मिल जाएगी. 

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यह छूट सालाना 85,500 पोलैंड जुओटि (20,000 यूरो या 22,500 अमेरिकी डॉलर) की सालाना आय वालों को मिलेगी. यह सीमा पोलैंड की औसत आय से अधिक है. पोलैंड की कर पूर्व औसत आय 60,000 जुओटि (पोलैंड की स्थानीय मुद्रा) है. इस विधेयक को संसद के उच्च सदन और राष्ट्रपति से भी मंजूरी मिलने की उम्मीद है.  

बता दें कि भारत में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2019-20 के लिए शुक्रवार को बजट पेश कर दिया. इसमें कहा गया कि 45 लाख तक के होम लोन पर 3.5 लाख तक की छूट और 5 लाख से कम सालाना आय वालों को कोई टैक्स नहीं देना होगा. वहीं अमीरों पर 2 से 5 करोड़ की कमाई पर 3 फीसदी टैक्स और 5 करोड़ से ऊपर की टैक्सेबल आय पर 7 फीसदी का सरचार्ज लगाया जाएगा. 

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को 400 करोड़ रुपये तक का कारोबार करने वाली कंपनियों पर 25 प्रतिशत की दर से कॉरपोरेट कर लगाने का प्रस्ताव किया. अभी तक 250 करोड़ रुपये तक का कारोबार करने वाली कंपनियों पर 25 प्रतिशत की दर से कर लगता था. (इनपुट:एएफपी)

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