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सरकार का लक्ष्य सबका साथ, सबका विकास : राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी

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नई दिल्ली:

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने मोदी सरकार के एजेंडे को संसद और देश के सामने रखा। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की सोच और प्राथमिकताओं का खाका सामने आया।

अहम बात है कि सरकार ने गरीबी मिटाने को प्राथमिकताओं की सूची में काफी ऊपर बताया। सरकार ने खाने-पीने की चीजों की महंगाई को थामने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस को बेहतर करने पर प्रतिबद्धता जताई। आर्थिक मोर्चे पर अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने राज्यों के साथ बातचीत कर जीएसटी यानि गुड्स एंड सर्विस टैक्स को लागू करने और निर्माण क्षेत्र में मौके बढ़ाकर रोजगार पैदा करने पर जोर रहेगा।

सरकार हर राज्य में आईआईएम आईआईटी खोलने पर काम करेगी। महिलाओं के संसद और सभी विधानसभाओं में 33 फीसदी आरक्षण को सरकार अमल में लाएगी।

देश में मूलभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए निवेश का माहौल और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ावा दिया जाएगा। गंगा की सफाई के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। रोज़गार केंद्रों को करियर सेंटरों में बदला जाएगा। यही नहीं अल्पसंख्यकों के लिए भी खास संदेश था। विकास के मामले में अल्पसंख्यकों की साझेदारी को सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता भी जताई गई है।

पेश है राष्ट्रपति के अभिभाषण के मुख्य अंश :

चुनाव आयोग का काम शानदार रहा, सफल चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग को मुबारकबाद
नई स्पीकर सुमित्रा महाजन को स्वागत करता हूं, चुने हुए सभी सांसदों का स्वागत
30 साल के बाद किसी पार्टी को बहुमत मिला
सरकार का लक्ष्य एक भारत, श्रेष्ठ भारतपर
सरकार का लक्ष्य : सबका साथ, सबका विकास
गरीबी मिटाना सबसे बड़ी चुनौती
भ्रष्टाचार के लिए सरकार में जगह नहीं
सरकार की प्राथमिकता गरीबी मिटाना
मॉनसून को लेकर पहले ही तैयारी कर ली गई है
कालाबाजारी रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई करेगी
जनवितरण प्रणाली में सुधार करेगी सरकार
गरीबी दूर करने के लिए प्रतिबद्ध
खाद्य महंगाई दर काबू करना लक्ष्य
पानी के लिए नदियों को जोड़ा जाएगा
हर खेत को पानी देने का लक्ष्य
पशुपालन को बढ़ावा दिया जाएगा
सभी राज्यों में आईआईटी और आईआईएम खोले जाएंगे
नई स्वास्थ्य योजना और नई बीमा योजना बनाई जाएगी
विकास में अल्पसंख्यकों की बराबर की भागीदारी
33फीसदी महिला आरक्षण को लेकर प्रतिबद्ध
संसद और विधानसभाओं में महिला आरक्षण
मदरसों को आधुनिक बनाया जाएगा
सरकार का मंत्र - न्यूनतम प्रशासन, बेहतर शासन
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू होगी
जल संसाधनों के अधिकतम इस्तेमाल पर जोरी
उत्तर पूर्व और कश्मीर के विकास पर खास ध्यान
ई-गवर्नेंस पर सरकार का रहेगा जोर
कालेधन की वापसी के लिए विदेशों से मदद
अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाएंगे
गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स लागू करेंगे
देश का आधारभूत ढांचा विकास कार्यक्रम
राज्यों को भरोसे में लेकर जीएसटी पर काम
विश्वस्तरीय सुविधाओं वाले 100 शहर
बिजली उत्पादन बढ़ाने पर जोर
व्यापक ऊर्जा नीति लाएगी सरकार
हाई स्पीड ट्रेन चलाने की परियोजना
प्रदूषण कम करने के लिए स्वच्छा ईंधन पर जोर
विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण पर जोर
पर्यटन को बढ़ावा देने के राष्ट्रीय मिशन
50 टूरिस्ट सर्किट बनाए जाएंगे
देश की संस्कृति, भाषाओं के विकास पर जोर
गंगा की सफाई सरकार की प्राथमिकता होगी
उत्पादन बढ़ाने के लिए एकीकृत प्रणाली होगी
राष्ट्रीय युद्ध स्मारक बनाएगी सरकार
हर देश से दोस्ताना रिश्ते चाहती है सरकार

राष्ट्रीय युद्ध स्मारक बनाएगी सरकार

ब्रांड इंडिया को फिर से जीवित करने पर जोर

आतंकवाद किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं

टैलेंट टूरिज्म, टेक्नोलॉजी पर जोर

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