नई शिक्षा नीति के मसौदे में हिंदी को शामिल करने पर तमिलनाडु में उबाल, विरोध शुरू

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विरोध के बाद तमिलनाडु सरकार ने कहा है कि 2 भाषाओं की नीति का पालन करेंगे और राज्य में सिर्फ़ तमिल और अंग्रेजी ही लागू होगी. डीएमके नेता कनीमोई ने कहा कि हम किसी भाषा के ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन हिंदी थोपने का विरोध करेंगे. वहीं अभिनेता और नेता कमल हासन ने कहा कि किसी भी भाषा को थोपा नहीं जा सकता है. टीटीवी दिनाकरन ने कहा है कि केंद्र को ये नीति नहीं लानी चाहिए, इससे विविधता ख़त्म होगी. उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले से हम दूसरे दर्जे के नागरिक बन जाएंगे. 

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क्या है नई शिक्षा नीति 2019 के मसौदे में 
- ये प्रस्ताव की शक्ल में ड्राफ़्ट पेपर है
- इस नीति में 3 भाषाओं का प्रस्ताव है 
- इस नीति में शुरुआत से ही 3 भाषा सिखाने का प्रावधान है
- मसौदे के मुताबिक इससे 'बहुभाषीय संवाद क्षमता को बढ़ावा मिलेगा'
- 1968 की राष्ट्रीय नीति में 3 भाषाओं का फ़ॉर्मूला था
- शिक्षा सम्वर्ती सूची में और ये राज्य का विषय नहीं है 
- ऐसे में केंद्र शिक्षा नीति बना सकता है