नई दिल्ली: मछुआरों के अधिकारों के लिए लड़ने का संकल्प जताते हुए राहुल गांधी ने आज नरेंद्र मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि वह समुद्र तक उनकी पहुंच को ठीक उसी तरह छीनने का प्रयास कर रही है, जैसे वह किसानों से कीमती जमीन छीन रही है। समुद्री संपदा की सुरक्षा के उपायों के तहत, ट्रालर के जरिये मछली पकड़ने पर लगाए गए 45 दिन के प्रतिबंध को 61 दिन तक का विस्तार देने के केंद्र सरकार के फैसले का संदर्भ देते हुए कांग्रेस के उपाध्यक्ष ने कहा कि उनकी पार्टी मछुआरों के अधिकारों को छीनने वाले हर कदम का विरोध करेगी।
राहुल ने कहा, केंद्र सरकार समुद्रों से मछुआरों (के अधिकारों) को ठीक उसी तरह अलग करने का प्रयास कर रही है, जिस तरह वह किसानों की कीमती जमीन को छीन रही है। राहुल यहां त्रिशूर जिले के चावक्कड में तटीय गांव के एक मछुआरा मोहल्ले के लोगों से बात कर रहे थे।
उन्होंने कहा, जब भी सरकार गरीबों के अधिकार छीनने की कोशिश करेगी, हम उसके खिलाफ लड़ेंगे।
प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना करते हुए राहुल ने कहा, उन्हें लगता है कि गरीब लोग इस देश को नहीं बनाते। राहुल ने कल कोझीकोड में युवक कांग्रेस की एक रैली में भी मोदी सरकार पर हमला बोला था।
वह यहां केरल प्रदेश मत्स्य थोझिलाली कांग्रेस- ‘संगमम’ नामक सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। यह उनके द्वारा मछुआरों के पारंपरिक मुद्दों को उठाकर कामगार वर्ग तक पहुंच बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयास का हिस्सा है। राज्य के मछुआरों में इस ट्रॉलर प्रतिबंध की अवधि बढ़ाने के केंद्र के फैसले को लेकर नाराजगी है।
बजट सत्र के दौरान संसद में राहुल ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया था कि सरकार तटीय राज्यों में मछुआरों के हितों के खिलाफ जा रही है।
उन्होंने कहा था कि ‘सूट-बूट की सरकार’ द्वारा लगाया गया प्रतिबंध उन्हें (मछुआरों को) निर्बाध रूप से मछली पकड़ने नहीं दे रहा है, लेकिन विदेशी ट्रॉलरों को ऐसा करने दिया जा रहा है। राजग सरकार ने इस आरोप को नकार दिया है।