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राहुल गांधी बोले- CAB और NRC धुव्रीकरण के लिए फासीवादियों के हथियार, इसका जवाब...

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर सरकार पर हमला बोला है उन्होंने लिखा है, 'कैब और एनआरसी भारत में लोगों के धुव्रीकरण के लिए फासीवादियों के हथियार हैं, उनके खिलाफ बचाव का सर्वश्रेष्ठ तरीका शांतिपूर्ण सत्याग्रह है.'

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राहुल गांधी बोले- CAB और NRC धुव्रीकरण के लिए फासीवादियों के हथियार, इसका जवाब...

खास बातें

  1. राहुल गांधी ने जामिया हिंसा पर किया ट्वीट
  2. CAB और NRC धुव्रीकरण के लिए फासीवादियों के हथियार- राहुल गांधी
  3. फासीवादियों के खिलाफ बचाव का सर्वश्रेष्ठ तरीका शांतिपूर्ण सत्याग्रह है
नई दिल्ली:

जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी (Jamia Millia Islamia University) के छात्रों द्वारा नागरिक संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) के विरोध का मामला तूल पकड़ चुका है. रविवार शाम हुई घटना के बाद राजनीति भी शुरू हो चुकी है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर सरकार पर हमला बोला है उन्होंने लिखा है, 'कैब और एनआरसी भारत में लोगों के धुव्रीकरण के लिए फासीवादियों के हथियार हैं, उनके खिलाफ बचाव का सर्वश्रेष्ठ तरीका शांतिपूर्ण सत्याग्रह है.'

बता दें कि नागरिकता कानून के खिलाफ जामिया और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा और उस पर हुई पुलिस की कार्रवाई पर अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में लिया है. मामले की सुनवाई अब 17 दिसंबर को होगी. अर्जी पर सुनवाई करते हुए प्रधान न्यायाधीश एएस बोबडे ने कहा, 'क्योंकि वे छात्र हैं इसका मतलब यह नहीं है कि कानून हाथ में लें. इस मामले पर तभी फैसला जब मामला शांत हो जाएगा. बवाल रुक जाने दीजिए. हम इस हालात में कोई फैसला नहीं दे सकते हैं'.  


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नागरिकता कानून पर हो रही हिंसा पर संज्ञान लेने के वकीलों के अनुरोध पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम पर इस तरह से दबाव नहीं बनाया जा सकता.' हम बस इतना चाहते हैं कि उपद्रव बंद हो जाने चाहिए. जस्टिस बोबडे ने कहा कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि कौन जिम्मेदार है. हम बस चाहते हैं कि अभी कोर्ट में शांति बनाए रखें. यह मामला हमारा समाने आने दीजिये फिर हम देखेंगे. CJI ने कहा कि बसों को आग लगाई गई है. सरकारी संपतियों को नुकसान पहुंचाया गया. 

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 कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट किया है कि  नागरिकता सशोधन कानून पर उपजे ताजा घटनाक्रम के आधार पर हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया था कि इस मामले पर जल्द सुनवाई की जाए, अदालत ने हमारी अर्जी को स्वीकारते हुए बुधवार को यानी कल के बाद अगले दिन सूचीबद्ध करने पर सहमति दे दी है.

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