राहुल गांधी इस समय मोदी सरकार को लेकर खासे आक्रामक हैं
खास बातें
- केंद्र सरकार की नीतियां पर बरसे राहुल गांधी
- ट्वीट किया, 'किसान का मोदी सरकार से भरोसा उठा'
- मोदी जी की कथनी और करनी मे शरु से रहा है फर्क
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) इस समय केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार (Narendra Modi Government) को लेकर खासे आक्रामक हैं. सोशल मीडिया के जरिये वे मोदी सरकार पर लगातार निशाना साध रहे हैं. चीन के साथ सीमा गतिरोध मामला हो या रोजगार की समस्या, कोरोना की महामारी को नियंत्रण करने से संबंधित मुद्दा हो या फिर किसानों की समस्या, हर मुद्दे पर राहुल ने केंद्र सरकार को नीतियों पर वार किया है. कांग्रेस नेता राहुल शुक्रवार को किसान को समस्या को लेकर मोदी सरकार पर बरसे. राहुल ने ट्वीट किया, 'किसान का मोदी सरकार से विश्वास उठ चुका है क्यूँकि शुरू से मोदी जी की कथनी और करनी में फ़र्क़ रहा है- नोटबंदी, ग़लत GST और डीज़ल पर भारी टैक्स. जागृत किसान जानता है- कृषि विधेयक से मोदी सरकार बढ़ाएगी अपने ‘मित्रों' का व्यापार और करेगी किसान की रोज़ी-रोटी पर वार.'
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गौरतलब है कि किसान विधेयक मामले में सरकार को किसानों और कुछ राजनीतिक पार्टियों की आलोचना का सामना करना पड़ रहा है.NDA में बीजेपी के सबसे पुराने सहयोगी शिरोमणि अकाली दल (SAD) के कोटे से मंत्री हरसिमरत कौर बादल (Harsimrat Kaur Badal) ने तो इस मुद्दे पर गुरुवार को इस्तीफा दे दिया. राहुल ने इसी मसले पर केंद्र सरकार को खरी-खोटी सुनाई है. शुक्रवार को ही राहुल ने कोरोना वॉरियर्स की मौत का आंकड़ा नहीं होने संबंधी सरकार के बयान पर नाराजगी का इजहार किया था. दरअसल, सरकार ने संसद में लिखित बयान में कहा था कि स्वास्थ्य मंत्रालय के पास COVID-19 से संक्रमित होने वाले और जान गंवाने वाले स्वास्थ्यकर्मियों के बारे में डाटा नहीं है. राहुल गांधी ने एनडीटीवी की खबर को शेयर करते हुए सरकार से सवाल पूछा कि मोदी सरकार, कोरोना वॉरियर्स (Corona Warriors) का इतना अपमान क्यों?
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राहुल गांधी ने शुक्रवार को अपने ट्वीट में लिखा- "प्रतिकूल डाटा-मुक्त मोदी सरकार! थाली बजाने, दिया जलाने से ज़्यादा ज़रूरी हैं उनकी सुरक्षा और सम्मान. मोदी सरकार, कोरोना वॉरीअर का इतना अपमान क्यों?" बता दें कि मंगलवार को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्यमंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने राज्यसभा में लिखित बयान में कहा था "स्वास्थ्य राज्य का विषय है. इस तरह का डाटा केंद्रीय स्तर पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय नहीं रखता है. हालांकि, ऐसे लोग जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण इंश्योरेंस पैकेज के तहत राहत मांग रहे हैं, उनका डेटाबेस राष्ट्रीय स्तर पर रखा जा रहा है."
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