नई दिल्ली: विश्विद्यालयों और महाविद्यालयों में नियुक्तियों में आरक्षण लागू करने को लेकर विपक्ष के आरोप पर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को स्पष्ट किया कि कोई व्यक्ति या संस्था अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों का आरक्षण नहीं छीन सकती. लोकसभा में शून्यकाल के दौरान समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पांच मार्च की एक अधिसूचना का हवाला दिया और आरोप लगाया कि सरकार विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में आरक्षण खत्म करना चाहती है.
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यादव ने कुछ विश्वविद्यालयों में निकली रिक्तियों का भी उल्लेख किया और कहा कि सरकार को अध्यादेश जारी कर उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण को बहाल करना चाहिए. इस पर गृह मंत्री ने कहा कि कोई भी व्यक्ति या संस्था आरक्षण नहीं छीन सकती. राजनाथ सिंह ने कहा कि इस पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय विस्तृत जवाब देगा.
उल्लेखनीय है कि आज सदन की कार्यवाही शुरू होने पर प्रश्नकाल के दौरान सपा सदस्य शिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जाति, जनजाति एव पिछड़े वर्गो के आरक्षण के प्रावधान को ठीक ढंग से लागू नहीं किये जाने का आरोप लगा रहे थे. सपा सदस्य इस विषय को उठाते हुए आसन के समीप आकर नारेबाजी भी कर रहे थे.
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