JNU विवाद पर बोले रामविलास पासवान, छात्रों के साथ नहीं होगा भेदभाव

केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने शनिवार को कहा कि JNU में SC/ST छात्रों के साथ भेदभाव नहीं होगा. उन्होंने कहा कि JNU एडमिशन की सीटों में किसी तरह की कटौती नहीं की गई है

JNU विवाद पर बोले रामविलास पासवान, छात्रों के साथ नहीं होगा भेदभाव

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्होंने SC/ST के हितों को लेकर HRD रमेश पोखरियाल निशंक से बात की

नई दिल्ली:

केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने शनिवार को कहा कि JNU में SC/ST छात्रों के साथ भेदभाव नहीं होगा. उन्होंने कहा कि JNU एडमिशन की सीटों में किसी तरह की कटौती नहीं की गई है और प्रस्तावित फीस वृद्धि भी रोक दी गई है. पासवान ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की केंद्र सरकार SC ST समुदाय के हितों की रक्षा के लिए कटिबद्ध है. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्होंने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के हितों को लेकर मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक से बात की है और HRD मंत्री ने उन्हें विश्वास दिलाया है कि सभी मुद्दों को बातचीत से सुलझा लिया जाएगा. 

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जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) में अनुसूचित जाति एवं जनजाति समुदाय के संकाय सदस्यों के एक प्रतिनिधिमंडल ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर वंचित वर्ग के शिक्षकों और छात्रों से भेदभाव करने का शनिवार को आरोप लगाया और साथ ही केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान से आग्रह किया कि वह यह मामला सरकार के समक्ष उठाएं. संकाय सदस्यों के साथ मुलाकात करने के बाद पासवान ने ट्विटर के माध्यम से इस बाबत कहा, "JNU में SC/ST से संबंधित मुद्दों पर मेरी अभी मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी से वार्ता हुई है जिसमें उन्होंने बताया कि JNU एडमिशन की सीटों में किसी तरह की कटौती नहीं की गई है और प्रस्तावित फीस वृद्धि भी रोक लगा दी गई है."

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उन्होंने आगे कहा, "JNU के SC/ST शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित मुद्दे पर भी बातचीत हुई है. उन्होंने (रमेश पोखरियाल निशंक) बताया है कि शीघ्र ही इस मुद्दे को सुलझा लिया जाएगा. हमारी सरकार एससी/एसटी के हितों के लिए कटिबद्ध है."संकाय सदस्यों के साथ मुलाकात करने के बाद पासवान ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल द्वारा लगाए गए आरोप गंभीर हैं और इन पर गौर किया जाना चाहिए. उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री ने सोशल मीडिया पर कहा, "SC/ST के हितों में कटौती की बात तो दूर रही बल्कि उनके हितों को बढ़ावा देने हेतु सरकार कृतसंकल्प है. मैं अभी पटना में हूं. दिल्ली जाकर शीघ्र ही मंगलवार या बुधवार को मानव संसाधन मंत्री जी से बात कर इस मुद्दे को सुलझा लिया जाएगा. "

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