दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया- (फाइल फोटो)
दिल्ली में अनाधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण का मुद्दा आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच संग्राम का एक बड़ा मुद्दा बन गया है. सोमवार सुबह दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरोप लगाया कि केंद्र सरकार कच्ची कॉलोनियों को पक्का करने का दावा कर रही है और इसको लेकर पूरे शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के होर्डिंग भी लगे हैं लेकिन खुद डीडीए की वेबसाइट पर यह बात कही गई है कि ना तो यह कॉलोनियों का नियमितीकरण है और ना ही वहां मौजूद घरों का. केजरीवाल ने कहा, ''डीडीए की वेबसाइट पर लिखा है कि यह ना तो घर का नियमितीकरण है और ना ही कॉलोनियों का तो फिर यह है क्या? ये किस बारे में है? झूठ बोला जा रहा है दिल्ली वालों को. और किसलिए? केवल वोट लेने के लिए?
केजरीवाल ने सवाल उठाया कि अभी तक किसी एक भी व्यक्ति को रजिस्ट्री नहीं मिली है. इसके जवाब में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट करके आम आदमी पार्टी पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया. पुरी ने कहा कि अभी तक 35000 लोगों ने अपने मकान का मालिकाना हक लेने के लिए वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराया है और अगले 8 से 10 दिन के अंदर रजिस्ट्री मिलनी शुरू हो जाएगी. हरदीप पुरी ने ट्वीट किए-
'DDA ने सभी कॉलोनियों के नक्शे सैटेलाइट के माध्यम से केवल 2 महीने के अंदर पूरे कर दिए. 35000 लोगों ने वेबसाइट पर पंजीकरण भी कर दिया और बहुतों ने अपने क़ागज़ात भी जमा कर दिए. जहां 20,000 प्रति गज़ का सर्कल रेट है, वहां इन बहनों-भाइयों को केवल 100 प्रति गज़ ही भरने पड़ेंगे.'
'यह शब्दों को पकड़ कर जाल बुन रहे हैं जबकि आने वाले 8-10 दिनो में लोगों को मालिकाना हक़ देने के लिए रजिस्ट्री भी शुरू हो जाएगी. आप झूठ बोलते रहिए जब कि हम जल्द ही इन कॉलोनियों के निवासियों के हाथ में इनके घरों के काग़ज़ दे देंगे. आप दिल्लीवालों की खुशियों में बाधा नहीं बन सकते.'
केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के जवाब पर जवाब देने के लिए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए. सिसोदिया ने हरदीप पुरी पर झूठ बोलने के आरोप लगाए. सिसोदिया बोले कि हरदीप पुरी कह रहे हैं कि 35000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है जबकि उस रजिस्ट्रेशन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो तो कोई भी कर लेगा. यहां तक की उसमें दो बार मैंने रजिस्ट्रेशन कराया है मनीष सिसोदिया के नाम से जबकि में अनाधिकृत कालोनी में नहीं रहता. जबकि वह आज 10 दिन में रजिस्ट्री देने की बात कह रहे हैं लेकिन सवाल उठता है कि अगर कॉलोनी नियमित नहीं होगी तो रजिस्ट्री कैसे दे देंगे.'
मनीष सिसोदिया ने मांग की कि हो सकता है कि शब्दों में मामला फंस रहा हो तो इसलिए केंद्र सरकार डीडीए की वेबसाइट पर साफ-साफ लिखें कि यह कॉलोनियों का नियमितीकरण है, इससे कॉलोनियां नियमित होंगी, मकान नियमित होंगे और किसी भी मकान को तोड़ा नहीं जाएगा.'